Real agenda of Bank Regulation Act, establishing Black Money economy!The finance ministry and the RBI are investigating allegations of money laundering practices at top private sector lenders ICICI Bank(ICBK.NS), HDFC Bank(HDBK.NS) and Axis Bank(AXBK.NS).
কালো টাকা সাদা করার ঢালাও ব্যবসা তিন ব্যাঙ্কে
काले धन को सफेद बनाते हैं कुछ बैंक
Palash Biswas
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Banking Regulation Act - The Economic Times
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Banking Regulation Act: Latest News, Videos, Photos | Times of India
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Salient Features of Banking Laws (Amendment) Bill 2012 - Press ...
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Ministry of Finance21-December, 2012 18:43 IST ... (Amendment) Bill 2011 was introduced in order to amend the Banking Regulation Act, 1949, the Banking ...
Banking Regulation Act - Firstpost
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Firstpost: Find Latest Banking Regulation Act News, Banking Regulation Act ... Nov 16, 2012 ... Cannot move on new banking rules till amendment in Act: RBI ...
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THE BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012
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Dec 18, 2012 – THE BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL, 2012. A. BILL further to amend the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies ( ...
New banking act to offer more power to RBI: Ernst & Young - CNBC ...
Dec 10, 2012, 09.00 PM IST ... If all the three components of the banking regulationamendment were to go through without any modification or any change, ...
banking regulation act fromdate:1-1-2012 todate:31-12-2012
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Jan 1, 2012 – Banking Regulation Act, 1949 Part V APPLICATION OF THE ACT TO CO-OPERATIVE BANKS (c) in section 5,- (i) after ... Bank under banking ...
The Banking Regulation Act 1949 - CAclubindia
The Banking Regulation Act 1949. Comments. *RENU SINGH * on 10 October 2012. Report Abuse Print This Page. Introduction. The banking regulation act ...
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Enablers India 2012 Banking Regulation Act 1949
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Enablers India. 2012. 1. Banking Regulation Act 1949. Application of other laws not barred. • Section 2 The provisions of this Act shall be in addition to, and not, ...
Guidelines issued under Section 36(1) - Reserve Bank of India
www.rbi.org.in › Master CircularsShare
Date: Jul 02, 2012. Guidelines issued under Section 36(1)(a) of the Banking Regulation Act, 1949 - Implementation of the provisions of Foreign Contribution ...
सरकार मनी लॉन्डरिंग पर कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन पर जानकारी जुटाने की कोशिश में लग गई है। बैंकिंग सेक्रेटरी राजीव टकरू के मुताबिक सरकार की सभी एजेंसियां मामले की जांच करेंगी। उन्होंने कहा कि बैंकों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है लेकिन बैंक की कई ब्रांचों में एक जैसा काम इत्तेफाक नहीं हो सकता।
हालांकि आरबीआई इस मामले में फिलहाल छानबीन कर रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल के मुताबिक आरबीआई की बैंकों से बातचीत जारी है। उधर इनकम टैक्स विभाग ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वित्त मंत्री ने भी इस मामले में दो बैंकों के सीएमडी से बात की और बैंकों ने उनसे मनी लॉन्डरिंग की खबरों का खंडन किया है।
विपक्ष का मानना है कि सरकार का इस मामले को बहुत गंभीरता से जांच करानी चाहिए और अगर बैंक इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
| 14 March 2013 17:45 |
 *नई दिल्ली । कोबरापोस्ट ने दावा किया है कि उसके स्टिंग ऑपरेशन से साबित होता है कि देश में कुछ प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक मनी-लॉन्डरिंग में मदद कर रहे हैं। कोबरापोस्ट ने दावा किया है कि उसके स्टिंग ऑपरेशन से साबित होता है कि देश में कुछ प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक काले धन को सफेद बनाने में मदद करते हैं, हालांकि तीनों बैंकों ने इन आरोपों का खंडन कर दिया है। कोबरा पोस्ट के आरोपों पर आयकर विभाग ने जांच भी शुरू कर दी है। |
Real agenda of Bank Regulation Act, establishing Black Money economy!
The finance ministry and the RBI are investigating allegations of money laundering practices at top private sector lenders ICICI Bank(ICBK.NS), HDFC Bank(HDBK.NS) and Axis Bank(AXBK.NS).
Goldman Sachs, meanwhile, said the allegations, if proven, could slow growth for private sector lenders in India.
The probe by the Reserve Bank of India and the government follows an investigation by an independent journalist, who said on Thursday that he had video footage of the lenders' branch employees suggesting to an undercover reporter methods to launder money.
"All government agencies and regulators are working together to probe charges," Rajiv Takru, secretary of financial services, told TV station ET Now on Friday.
ICICI Bank Ltd, HDFC Bank Ltd, and Axis Bank Ltd each said on Thursday they were investigating the allegations but defended their internal controls aimed at preventing money laundering.
"The RBI is collecting information, and the RBI has been in touch with the banks. At the moment, that's all I can say," Urjit Patel, deputy governor of the RBI, told reporters late on Thursday.
Shares of the three lenders fell on Friday, with ICICI Bank down 1.3 percent, HDFC Bank down 0.24 percent, and Axis Bank up 0.2 percent as of 9:56 a.m., under-performing the 0.23 percent gain in the Nifty.
Shares of the three lenders fell briefly on Thursday but recovered to end the session with gains following lower-than-expected core inflation data.
"We think these developments, if they were to be true, could potentially lead to slower growth across private banks' deposits and businesses as RBI may then direct banks to focus on improving risk management rather than expanding," Goldman Sachs wrote in a note late on Thursday.
"It is difficult to ascertain the extent of the slowdown till more clarity on these developments is provided by the banks," it added.
এই সময়: দেশজুড়ে কালো টাকা সাদা করার ঢালাও ব্যবসা করছে প্রথম সারির তিনটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক - আইসিআইসিআই, এইচডিএফসি এবং অ্যাক্সিস- এমনই অভিযোগ করলেন 'তহেলকা' খ্যাত সাংবাদিক অনিরুদ্ধ বহল৷
অনলাইন পত্রিকা কোবরাপোস্ট ডট কম-এর প্রতিষ্ঠাতা বহেল শুক্রবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন, তাঁর সংস্থার সাংবাদিকেরা গোটা দেশে আইসিআইসিআই, এইচডিএফসি এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের 'ডজন ডজন' শাখায় স্টিং অপারেশন 'রেড স্পাইডার' চালিয়ে লুকোনো ক্যামেরায় 'কয়েকশো ঘণ্টার' এমন কিছু কথোপকথন বন্দি করেছেন যাতে প্রমাণিত হয়, শাখাগুলিতে কালো টাকা সাদা করার ঢালাও ব্যবসা চলছে৷
অবশ্য, কখন ওই গোপন অভিযান চালানো হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনও কথাই বলেননি বহল৷ তবে, কোবরাপোস্ট-এর ওয়েবসাইটে বহল একটি নিবন্ধে লিখেছেন, তাঁদের এক জন অ্যাসোসিয়েট এডিটর ব্যাঙ্কে গিয়ে পরিচয় গোপন রেখে বলেন যে, তিনি এক জন রাজনীতিকের হয়ে কাজ করেন এবং কালো টাকা সাদা করানোর ব্যাপারে ব্যাঙ্ক আধিকারিকের পরামর্শ চান৷ সেখানে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আধিকারিদের সঙ্গে কথাবার্তার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এক কথায় বহল লিখেছেন, 'তাঁদের পরামর্শ ছিল কল্পনাতীত ও আচরণ ছিল রাখঢাকহীন'৷
ওই ওয়েবসাইটে ভিডিওর একটি অংশও প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের এক আধিকারিক জালিয়াতির নানা পন্থা সম্বন্ধে বলছেন৷ কোবরাপোস্ট বলেছে, তারা ওই ভিডিও ফুটেজগুলি দুর্নীতিদমন শাখা অথবা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিতে চেয়েছে৷
ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ভিডিও ক্লিপিংগুলিতে এ-ও দেখানো হয়েছে, কী ভাবে ওই তিন ব্যাঙ্কের আধিকারিকেরা কোনও প্রশ্ন না-করেই ব্যাঙ্কে আসা এই 'কাস্টমারের' কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ক্যাশ টাকা নিতে (প্যান কার্ড না থাকা সত্ত্বেও) সহজেই রাজি হয়ে যাচ্ছেন এবং বেনামি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যাঙ্কেরই কোনও বিনিয়োগ প্রকল্প বা বিমা প্রকল্পে নিয়োগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন৷ এ-সবই হচ্ছে অর্থ তছরুপ নিরোধক আইনের তোয়াক্কা না-করেই৷
অবশ্য, বাস্তবে এ-রকম কোনও অ্যাকাউন্টই খোলেননি অনুসন্ধানকারী সাংবাদিক৷ ভিডিও ক্লিপিংগুলিতে দেখানো হয়েছে, একজন সাংবাদিক এক রাজনৈতিক নেতার চর হিসাবে ব্যাঙ্কের শাখায় হাজির হচ্ছেন এবং ওই নেতার প্রচুর কালো টাকা কী ভাবে সাদা করে বিনিয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কে ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছেন৷ পরামর্শ মনঃপূত হলে, তাঁর নেতা ওই ব্যাঙ্কে টাকা জমা করতেও রাজি বলে তিনি ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের বলেন৷
টিভি এবং সংবাদ মাধ্যমগুলিতে এই খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরই ওই তিন ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম হুড়মুড় করে পড়তে শুরু করে৷ দিনের শেষে অবশ্য সুদ কমার আশায় এবং তিন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষদের প্রতিক্রিয়া জানার পর শেয়ারের দাম বাড়ে৷
টিভি চ্যানেলগুলি এ দিন অনিরুদ্ধ বহলের সাংবাদিক বৈঠক সম্প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে গোটা শেয়ার বাজার এবং দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় এমন শোরগোল পড়ে যায় যে, অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম বিবৃতি দিতে বাধ্য হন, 'তিনটি ব্যাঙ্কের মধ্যে দু'টি ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না৷'
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানান, 'দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির সমস্ত বিধি এবং আইন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেনেই ব্যবসা করে আইসিআইসিআই গ্রুপ৷ এই গোষ্ঠীর সমস্ত কর্মীই এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রান্ত এবং তাঁদের প্রত্যেককেই আইসিআইসিআই-এর 'কোড অফ কনডাক্ট', যেমন অর্থ তছরুপ রোধ এবং উপভোক্তার সঠিক পরিচয় জানা, প্রভৃতি নিয়ম কঠোর ভাবে মেনে চলতে হয়৷ তাই, এই খবর প্রকাশে আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন৷ আমরা আমাদের সমস্ত গ্রাহক এবং বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা দেশের আইন মেনে ব্যবসা করতে বদ্ধপরিকর৷ অভিযোগ খতিয়ে দেখতে আমরা একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি তৈরি করেছি৷ ওই কমিটি দু'সপ্তাহের মধ্যে তাদের রির্পোট জমা দেবে৷'
এইচডিএফসি ব্যাঙ্কও একই রকম বিবৃতিতে বলেছে, 'সংবাদ মাধ্যমে এই অভিযোগ প্রকাশ পাওয়ায় আমরা উদ্বিগ্ন৷ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আমরা ওই অভিযোগ অনুসন্ধান করে দেখছি৷ আমাদের ব্যাঙ্কে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (অর্থ তছরুপ রোধ) এবং নো-ইওর-কাস্টমার নিয়ে যথেষ্ট কড়া নিয়ম আছে, যাতে কোবরাপোস্ট-এর প্রেস বিজ্ঞন্তিতে যে ধরনের জালিয়াতির অভিযোগ করা হয়েছে তা আটকানো যায়৷ আমাদের ব্যাঙ্কে ফ্রন্ট অফিসে সেলসের কাজকর্ম এবং ব্যাকঅফিসে ডকুমেন্টেশনের কাজ একদম পৃথক রাখা হয়েছে, যাতে আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি লেনদেনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা যায়৷ আমরা এতদিন সমস্ত নিয়ম এবং আইন মেনেই ব্যবসা করে এসেছি এবং আগামী দিনেও তা করা হবে বলে আমাদের সকল গ্রাহক এবং বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করা হচ্ছে৷'
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের তরফে বলা হয়েছে, 'ব্যাঙ্কের সমস্ত কাজের প্রক্রিয়া পুরোপুরি নিয়ম মেনেই করা হয়৷ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সমস্ত অভিযোগের তথ্য আমরা অনূুসন্ধান করে দেখব৷ অনেক বছরের চেষ্টায় আমরা গ্রাহকদের কাছে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছি৷ আমাদের সব বিভাগই নিয়মবিধি মেনে চলে এবং আগামী দিনেও চলবে৷'
তবে, কেওয়াইসি লঙ্ঘন করা নিয়ে একাধিক ব্যাঙ্কের জড়িত থাকার অভিযোগ স্পষ্ট ভাবে সামনে আসার পরে এ দিন নড়েচড়ে বসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক৷ এ ব্যাপারে রাজধানীর একটি ব্যাঙ্ককে তারা কারণ দর্শানোর নোটিসও পাঠিয়েছে বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা গিয়েছে৷ কিন্ত্ত, শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির কাছ থেকে অবশ্য এ দিন এ ব্যাপারে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷
অনিরুদ্ধ বহল আগে তরুণ তেজপালের সঙ্গে 'তহেলকা' নামে একটি পত্রিকা এবং অনলাইন ম্যাগাজিন চালু করেন৷ সেখানে এমনই একটি গোপন অভিযান (অপারেশন ওয়েস্টএন্ড) চালিয়ে তাঁরা ফাঁস করেছিলেন, এক জন অস্ত্র বিক্রেতাকে অর্ডার পাইয়ে দেওয়ার জন্য তত্কালীন বিজেপি প্রেসিডেন্ট বঙ্গারু লক্ষ্মণ ঘুষ নিচ্ছেন৷ এক সাংবাদিকই অস্ত্র বিক্রেতা সেজে বঙ্গারুর কাছে গিয়েছিলেন৷ এগারো বছর পর ২০১২ সালের এপ্রিলে লক্ষ্মণকে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করে এক বিশেষ সিবিআই আদালত৷
এরও আগে নব্বইয়ের দশকে 'আউটলুক' পত্রিকায় বুকিদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কী ভাবে ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিপক্ষকে ম্যাচ ছেড়ে দিচ্ছেন, সেই দুর্নীতি ফাঁস করেছিলেন বহল৷ ওই ঘটনার পর মনোজ প্রভাকরকে সারা জীবনের মতো ভারতীয় ক্রিকেট দল থেকে বাদ পড়তে হয়৷
শুক্রবার প্রকাশিত ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি৷ দলের মুখপাত্র মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেছেন, বিষয়টি তাঁরা সংসদে তুলবেন৷ সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্যসভার সাংসদ সীতারাম ইয়েচুরিও বিষয়টি সংসদের তোলার কথা জানিয়েছেন৷
बाजार में कुछ दिनों की गिरावट के बाद तेजी का रुख देखा जा रहा है। बाजार में उतार चढ़ाव से निवेशक परेशान हैं कि इस समय तेजी की उम्मीद रखी जाए या गिरावट के डर से बिकवाली की जाए। जानकारों का मानना है कि बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा जाएगा लेकिन निवेशकों को निवेश बनाए रखना चाहिए जिससे अच्छी कमाई हो पाएगी।
एनएसई के सदस्य जगदीश मलकानी का कहना है कि बाजार में गिरावट की एक वजह ये रही कि सहारा विवाद के बाद बाजार से काफी पैसे निकाले गए हैं। हालांकि मैक्रो लेवल पर बाजार में तेजी की संभावना कायम हैं। रिफॉर्म पर सरकार के फैसलों से बाजार में भरोसा बढ़ा है और बाजार में एफआईआई का भरोसा अब भी बरकरार है। छोटी अवधि में बाजार की तेजी कायम रहने का भरोसा है।
जगदीश मलकानी के मुताबिक एयर एशिया को मंजूरी देने में एफआईपीबी की तेजी उत्साहजनक है। हालंकि कल आई मनी लॉन्ड्रिंग की खबरों से बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा खराब हुआ है।
19 मार्च की पॉलिसी में दरों में 0.25 फीसदी की कटौती का अनुमान है। 10 साल के बॉन्ड की यील्ड काफी नीचे आ चुकी है। सरकार की उधारी कार्यक्रम को लेकर काफी चिंताएं हैं।
जगदीश मलकानी के मुताबिक ऑटो सेक्टर खासतौर से 4-व्हीलर में स्थिति काफी गंभीर है। होंडा की वजह सेबजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के लिए चिंताएं बनी हुई हैं। आरबीआई के दरें घटाने से पूरे ऑटो सेक्टर को राहत मिलेगी।
नाल्को का फ्लोर प्राइस 40 रुपये के करीब काफी आकर्षक है लेकिन नाल्को का भाव नीचे आया तो लंबी अवधि के लिए सही मौका बनेगा। पुरी दुनिया में नॉन फेरस मेटल का आउटलुक अच्छा नहीं है। नाल्को के ओएफएस में निवेश करना छोटे निवेशकों के लिए भी सही लेकिन नजरिया लंबा रखना होगा।
जगदीश मलकानी के बाजार में पसंदीदा शेयर केर्न इंडिया, गोदरेज इंडस्ट्रीज, बजाज होल्डिंग्स, बजाज फिनसर्व और एनआईआईटी हैं।
जगदीश मलकानी के मुताबिक अप्रैल का महीना बाजार के लिए अच्छा रहने की उम्मीद है। अमेरिका, यूरोपीय बाजारों में कुछ चिंताएं हैं लेकिन हालात में सुधार हो रहा है। वैश्विक लिक्विडिटी आती रही तो बाजार के लिए चिंताएं नहीं बढ़ेंगी। हालांकि बाजार से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए क्योंकि अस्थाई तौर पर थोड़ी निराशा हो सकती है और ग्लोबल हालात का असर हमारे बाजारों पर भी होगा।
मोतीलाल ओस्वाल सिक्योरिटीज के हेड (रिसर्च), रजत राजगरहिया का कहना है कि वित्त वर्ष 2013 की चौथी तिमाही के नतीजे निराशाजनक रह सकते हैं। कंपनियों की आय में हल्की गिरावट नजर आ सकती है।
हालांकि, रजत राजगहरिया के मुताबिक बाजार को पहले से ही खराह नतीजों का अनुमान है। जबतक कंपनियों का प्रदर्शन सुधरता नहीं है, तब तक बाजार दायरे में घूमते नजर आ सकते हैं।
रजत राजगहरिया का मानना है कि वित्त वर्ष 2014-15 में ओएनजीसी की आय में 35-50 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, बढ़ते कॉम्पिटिशन की वजह से 2-व्हीलर कंपनियों के नतीजों पर दबाव रहेगा।
रजत राजगहरिया के मुताबिक मारुति सुजुकी में गिरावट पर खरीदारी करने चाहिए। केवाईसी नियमों में बदलाव के बाद टाइटन को लेकर निवेशक चिंतित हैं।
नोमुरा के तुषार महाजन का कहना है कि निफ्टी में 5850 पर मजबूत सपोर्ट देखा जा सकता है। 19 मार्चे को आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में दरों में कटौती की उम्मीद से एसबीआई, पीएनबी में बढ़त देखी जा सकती है। कल आए मनी लॉन्डरिंग की खबरों के आधार पर निजी बैंकों में बिकवाली की सलाह है।
जे एम फाइनेंशियल के हेड वी पी फाइनेंस गौतम शाह का कहना है कि निफ्टी 6300 के स्तर की तरफ बढ़ रहा है और बाजार में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मौजूदा स्तरों से निफ्टी में ज्यादा से ज्यादा 100 अंकों की गिरावट देखी जा सकती है। अगर निफ्टी 5950 का स्तर पार कर जाता है तो इसमें 200-300 अंकों की और तेजी आ सकती है।
निफ्टी में 6000 का स्तर पार करने के बाद मिडकैप शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा सकती है। निवेशकों को मिडकैप म्यूचुअल फंड में खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी को 11,800 पर मजबूत सपोर्ट मिल सकता है।
बैंकिंग लाइसेंस पर रिजर्व बैंक का स्पष्टीकरण
कवायद
बैंक खोलने के इच्छुक निजी सेक्टर के संस्थानों ने कई मामलों पर मांगा था स्पष्टीकरण
पूछताछ के लिए कंपनियों एवं वित्तीय संस्थाओं के पास 10 अप्रैल तक का समय
बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने वाले आवेदकों की परेशानियों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नई बैंक लाइसेंस के लिए जारी अंतिम दिशा-निर्देश पर स्पष्टीकरण जारी किये हैं।
रिजर्व बैंक ने जारी अधिसूचना में कहा है कि नये बैंकिंग लाइसेंस के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी करने के बाद से ही योग्य आवदेकों द्वारा कई मामलों पर पूछताछ की जा रही है। आरबीआई ने कहा है कि निजी सेक्टर में बैंक खोलने वालों ने कई मामलों पर पूछताछ कर स्पष्टीकरण की मांग की है।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि स्पष्टीकरण पूछने वालों की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और पूछताछ करके के लिए कंपनियों एवं वित्तीय संस्थाओं के पास 10 अप्रैल तक का समय है।
हालांकि, आरबीआई ने यह नहीं बताया कि वह स्पष्टीकरण को लेकर नोटिस जारी करेगा। स्पष्टीकरण की मांग को देखते हुए और आवेदकों द्वारा जताई जा रही रुचि के मद्देनजर आरबी आईने अपनी वेबसाइट पर स्पष्टीकरण को पोस्ट करने का फैसला लिया है। आरबीआई ने 22 फरवरी को नई बैंकिंग लाइसेंस के लिए अंतिम दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक किया था।
गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा निजी सेक्टर को बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की मंजूरी देने के तीन साल बाद आरबीआई ने अंतिम दिशा-निर्देशों को जारी किया।
बैंकिंग सेक्टर उतरने के लिए टाटा, बिरला, महिंद्रा, रिलायंस कैपिटल, श्रीराम कैपिटल, एलआईसी, श्रेई फाइनेंस, रेलिगेयर फाइनेंस अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं।
आवेदकों के पास 1 जुलाई तक का समय है।
आरबीआई ने निजी क्षेत्र के अलावा सरकारी कंपनियों के लिए बैंक खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। यहां तक कि ब्रोकिंग और रियल्टी सेक्टर में मौजूद कंपनियां भी बैंक खोलने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
भारत में भी स्विस बैंकों की तर्ज पर बैंकिंग का भंडाफोड़
- कोबरा पोस्ट ने किया सनसनीखेज खुलासा- स्टिंग ऑपरेशन में उजागर हुआ बैंकों का गोरख धंधा
नई दिल्ली। भारत के ३ बड़े बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई तथा एक्सिस बैंक ने खरबों रूपयों की काली कमाई को सफेद बनाने का धंधा कर भारी मुनाफा कमाया है। इसके लिए उक्त बैंकों ने फेरा कानून, विदेशी मुद्रा अधिनियम, रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के नियम-कानूनों की अनदेखी कर माफिया की तरह ब्लैकमनी के सफेद मनी में परिवर्तित करने का कार्य कर राष्ट्रद्रोह का काम किया है।
कोबरा पोस्ट के अनिरूद्ध बहल और उनकी टीम ने महीनों स्ट्रिंग ऑपरेशन कर उनके वीडियो तैयार किए हैं, जिनमें यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसी तरह का एक सनसनीखेज खुलासा अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं। उसमें रिलायंस समूह के शामिल होने तथा अन्य कारणों से केन्द्र सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। अरविंद केजरीवाल ने आयकर विभाग के अधिकारियों की जांच के बाद निष्कर्ष के आधार पर पुख्ता आरोप लगाए थे। अब इस मामलों का स्टिंग ऑपरेशन होने से निजी बैंकों और सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा।
खोजी पत्रकारिता के लिए जाने-पहचाने कोबरा पोस्ट ने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए निजी बैकों की मदद से चल रहे हवाला कारोबार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। Óऑपरेशन रेड स्पाइडरÓ में देश के तीन सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों एचडीफीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में यह धंधा बेरोकटोक चल रहा है। कोबरा पोस्ट के अनिरुद्ध बहल के अनुसार ंिस्टग के दौरान उनके अंडरकवर रिपोर्टरों ने एक काल्पनिक नेता का एजेंट बनकर इन बैकों के अधिकारियों से बात की तो वे तमान नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ब्लैक मनी को बैंक में जमा करने के लिए तैयार हो गए। खास बात यह है कि ऐसा करने वाले ग्राहकों से केवाईसी (नो योर कस्टमर) और पैन तक नहीं मांगे जाते हैं।
कोबरा पोस्ट ने सैंकड़ों घंटो के विडियो फुटेज में इस गोरख धंधे को कैद किया है। कोबरा पोस्ट का कहना है कि उसके पास स्पष्ट, मजबूत और अकाटय सबूत हैं। इस खुलासे के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने उच्चस्तरीय जांच कमेटी बना दी है। एचडीएफसी और एक्सिस बैंक ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
कोबरा पोस्ट की टीम इन बैंकों की कई ब्रांचों और इनकी सहयोगी बीमा कंपनियों में गई। तहकीकात में मनी लाउंिन्ड्रग का गोरखधंधा तीनों बैंकों में बेरोकटोक चलाया जा रहा है। इन बैंकों की ओर से मनी लॉंिन्ड्रग की सेवाओं के लिए बिल्कुल खुले तौर पर पेशकश की जाती है। ग्राहकों को सुविधाएं जो गैरकानूनी रकम निवेश करना चाहते हैं।
कोबरा पोस्ट का दावा है, उक्त तीनों बैंक पूरी तरह से नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बैंकों के प्रबंधक जानबूझ कर सुनियाजोत रूप से इनकम टैक्स ऐक्ट, फेमा, रिजर्व बैक के मानदंडों, केवाईसी के नियमों, बैंंिकग ऐक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंिन्ड्रग ऐक्ट का उल्लंघन करते हैं।
इन बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ंिस्टग के दौरान कोबरा पोस्ट के पत्रकारों को बिना हिचक के बताया कि किस तरह बीमा और दूसरे निवेश प्लान की मदद से ब्लैक मनी की बड़ी से बड़ी रकम को वाइट मनी में बदला जा सकता है। बैंक कर्मियों ने नियमों से बचने के सारे दांवपेच बताए।
ंिस्टग में ब्लैक मनी निवेश करने के ये तरीके…
-बीमा एवं निवेश प्लान की मदद से ब्लैक मनी की बड़ी से बड़ी रकम को वाइट मनी में बदला जा सकता है।
-नकद के रूप में बड़ी रकम बीमा और सोने में निवेश कर सकते हैं।
-नकद को बाहर भेजने के लिए अदृश्य एकाउंट खोल सकते हैं और निवेश की दूसरी योजनाओं की मदद ले सकते हैं।
-ब्लैक मनी को वाइट में बदलने के लिए बेनामी खातों का उपयोग करने।
-ब्लैक मनी को खपाने के लिए दूसरे ग्राहकों के खातों का इस्तेमाल।
-खुद के बैंक या किसी अन्य बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनाकर।
-गैरकानूनी नकद राशि को रखने के लिए गुप्त लॉकर दिया जाता है।
-बैंक के अधिकारी और कर्मचारी ब्लैक मनी के लिए कस्टमर के घर पर व्यक्तिगत तौर पर जाते हैं और इस रकम को गिनने के लिए मशीन भी देते हैं।
-फॉर्म ६० जैसे प्रावधानों का इस्तेमाल गैरकानूनी रकम को जमा करने और खातों की चेन बनाकर रास्ता तैयार करने।
-ब्लैक मनी को विदेश में ट्रांसफर करने के लिए एनआरई खाते की मदद।
-बैंक के अधिकारी ब्लैकमनी के बड़े निवेशकर्ताओं को तब बुलाता है जब बैंक आम ग्राहकों के लिए बंद हो जाता है ताकि उनकी पहचान गुप्त रखी जा सके।
-कस्टमर को बिजनेसमैन और किसान की झूठी प्रोफाइल बनाने और निवेश तरीके।
-एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने ब्लैक मनी के फर्जीवाड़े के लिए अलग तरीका भी बताया। ब्लैक मनी को जमा करने और इसके रूट करने के लिए संड्री एकाउंट के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। संडी एकाउंट बैंक का अपना एकाउंट होता है। आईसीआईसीआई बैंक की यह गड़बड़ी भोपाल तथा जबलपुर में पूर्व में उजागर हो चुकी है।
-फर्जी कंपनियों के नाम पर विदेश में कारोबार या फिर सैर-सपाटे के लिए पैसे भेजने के।
कोबरा पोस्ट ने सैंकड़ों घंटों के विडियो फुटेज होने का दावा किया हैं, जिनमें रिपोर्टर की तीन बैंकों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की बातचीत दिखाई गई है। पत्रकार वार्ता में अनिरुद्ध बहल ने कहा कि वह सभी सबूत किसी भी ऐसी अधिकृत सरकारी एजेंसी को सौंपने को तैयार हैं, जो इस फर्जीवाड़े की जांच करे।
कर्जो में फंसे बैंकों के ९३ हजार करोड़
- भारतीय बैंक भी यूरोपीय बैंकों की राह परभारतीय बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गई है। गैर निष्पादित संपत्तियों का आशय यह है कि बैंकों ने जो कर्जा दिया है उसकी किस्ते बैंकों में जमा नहीं होने पर इसे ६ माह के अन्दर उन्हें गैर निष्पादित सम्पत्ति की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। रिजर्व बैंक के नियमानुसार गैर निष्पादित ऋण खातों में बैंक को ब्याज जोड़ने के स्थान पर दिए गए कर्जे को प्राथमिकता से वसूल करने का प्रावधान है। इस तरह के कर्जों में बैंकों को दोहरा नुकसान होता है। बैंक की जो राशि ऋण दाता को दी गई है उसकी वसूली नहीं होने से बैंक का मूलधन डूबने की कगार पर होता है। वहीं मूलधन पर ब्याज नहीं मिलने से बैंक की आय में गिरावट आती है। जिसके कारण बैंक की बेलेंसशीट भी खराब होती है। जिसका असर शेयर बाजार तथा रिजर्व बंंैक में भी बैंक की स्थिति पर पड़ता है। यूरोपीय देशों के सैकड़ों बैंक विगत वर्षों में दिए गए ऋण की वसूली नहीं हो पाने के कारण दिवालिया हो गए थे।
भारत के सूचीबद्ध बैंकों का एनपीए प्रथम ९ माह में ५० फीसदी से अधिक बढ़ गया हैं। इन्टरनेट पर उपलब्ध एनपी र्सोस. काम के अनुसार भारत के ४० सूचीबद्ध बैंकों की गैर निष्पादित सम्पत्तियां ३१ दिसम्बर २०१२ को बढ़कर ९२ हजार ३९८ करोड़ रूपया पर पहुंच गई है। ९ माह पूर्व यह राशि ६१ हजार ५५८ करोड थी। इन ९ माहों में बैंकों ने एन पी ए खातों में अपनी वसूली प्रक्रिया तेज करने के बाद यह राशि घटने के स्थान पर लगभग ५० फीसदी और बढ़ गई जिससे रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपने पहले अभिभाषण में आर्थिक मंदी की चर्चा पर सरकार की चिंता से सारे देश को अवगत कराया हैं।
भारत के ४० बैंकों में सबसे ज्यादा एनपीए की वृद्धि १६ बैंकों में हुई है इसमें भारतीय स्टेट बैंक का एनपीए ६० फीसदी बढ़ा हैं। उल्लेखनीय है स्टेट बैंक का ऋण देने का हिस्सा अन्य बैंकों की तुलना में ज्यादा हैं। बैंक आफ बड़ौदा का सर्वाधिक लगभग ११८ फीसदी तथा पंजाब नेशनल बैंक का लगभग ७० फीसदी एनपीए पिछले साल की तुलना में इन ९ माहों में बढ़ा है। पिछले ४ वर्षाें में रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के निर्देश पर बैंकों ने एनपीए के स्थान पर ऋणों का पुर्ननिर्धारण करने से बैंकों की बेलेंसशीट अच्छी दिख रही है। डूबन्त खातों में भी बैंकों ने ब्याज की गणना करके अपने लाभ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। जबकि बैंक की मूल रकम ही वसूल नहीं हो रही थी। बैंकों ने डूबत खातों के ऋण पर ब्याज की आय में टेक्स जमा करके अपना नुकसान वास्तविक रूप से बढ़ाने का काम किया था।
बढ़ते एनपीए से बैंकों को नगदी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अधिकांश बैकों ने नगदी की समस्या से निपटने के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेने की सीमा भी पार कर ली है। अब बैंक वित्त मंत्रालय से इस समस्या से निपटने के लिए सरकार पर मदद के लिए दबाव बना रहे है। सूत्रों के अनुसार भारतीय बैंकों की काफी बड़ी पूंजी रियल स्टेट, आटो मोबाइल इन्डस्ट्री, उड्डयन, तथा कारपोरेट जगत में पंâस गई है। उक्त सेक्टर भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बैंकों ने बड़ी संख्यामें रियल स्टेट में उन उपभोक्ताओं को कर्जा दिया है जो पुर्नभुगतान करने के लिए सक्षम नहीं थे। शेयर बाजार तथा शेयरों पर संस्थागत निवेशकों तथा व्यक्तिगत ऋणों के रूप में भी बैंकों ने काफी कर्जा दें रखा है। जनवरी २०१२ के ९ माह की अवधि में रिजर्व बैंक की कड़ाई के कारण एनपीए खातों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से अब बैंकों की आंतरिक कलई धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है।
यूरोपीय देशों के बैंकों की तरह अब भारतीय बैंक भी गलत ढंग से ऋण बांटने तथा आर्थिक मंदी की लहर से बैंकों पर सर्वाधिक विपरीत असर पड़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन घटने, मंहगाई के कारण उपभोक्ताओं वस्तुओं की मांग में कमी तथा निर्यात व्यापार का असंतुलन बढ़ने से बैंकों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। वर्ष २०१३-१४ के बजट में केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय बैंकों को कोई फौरी राहत नहीं मिली तो भारतीय बैंक भी यूरोपीय बंैकों की तरह दिवालियापन की ओर अग्रसर होते दिख रहे हैं। इससे केन्द्र सरकार की चुनावी वर्ष में चिंतायें काफी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी सभी राजनैतिक दलों से विश्वव्यापी आर्थिक संकट से उपजी स्थिति से निपटने के लिए सहयोग मांगा हैं। जो भारत की आर्थिक चिंता को दर्शाने का महत्वपूर्ण संकेत भी हैं।
स्विस बैंक में ७०० लोगों के ६००० करोड़ जमा
- स्विस बैंक के भारतीय खातो का खुलासा.
- मुकेश -अनिल अंबानी के १००-१०० करोड़ जमा
- कांग्रेस सांसद अनु टंडन के १२५ करोड़ जमा.
- आतंकवाद, भ्रष्टाचार और किडनैिंपग को बढ़ावा
- केजरीवाल ने कहा खुलासों की रोजाना मंडी लगानी होगी
केजरीवाल ने कहा कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के १००-१०० करोड़ रुपये ाqस्वस बैंकों में जमा हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज के ५०० करोड़ स्विस बैंकों में जमा हैं. केजरीवाल ने कहा कि एचएसबीसी की जेनेवा ब्रांच में जिन ७०० भारतीयों के खाते हैं, उनकी लिस्ट सरकार के पास आई थी. अनु टंडन और संदीप टंडन के २१०० करोड़ रुपये ाqस्वस बैंकों में जमा हैं. अनु टंडन उन्नाव से कांग्रेस की एमपी हैं और वह राहुल गांधी के कोर ग्रुप की मेंबर भी हैं. उनका सवा सौ करोड़ स्विस बैंक की एक शाखा में है.एचएसबीसी बैंक भारत में मनी लाउंडिंरग को बढ़ावा दे रहा है। यही नहीं, एचएसबीसी बैंक आतंकवाद, भ्रष्टाचार और किडनैिंपग को बढ़ावा दे रहा है।
केजरीवाल ने दावा किया कि कोकिला धीरू भाई अंबानी का अकाउंट है,लेकिन उसमें दिसंबर में पैसे नहीं थे. जेट एयरवेज के नरेश कुमार गोयल के ८० करोड़ रुपये, डाबर के तीन लोगों के २५ करोड़ रुपये ाqस्वस बैंकों में हैं.डाबर ग्रुप के तीन लोगों के २० करोड़ रूपए ाqस्वस बैंक में जमा है। मोटेक सॉफ्टवेयर के २१ करोड़ रूपए ाqस्वस बैंक में जमा हैं। केजरीवाल ने कहा कि विदेशी बैंकों में ७०० भारतीयों के खाते हैं। जुलाई २०११ में सरकार को यह जानकारी मिली थी। इसकी सीडी भारत सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशी बैंकों में काला धन जमा कराने वालों को बचा रही है। जिन ७०० लोगों के विदेशी बैंकों में खाते हैं,उनमें से सिर्पâ १०० लोगों के खिलाफ ही छापा मारा गया।
उन्होंने कहा कि २८ जुलाई २०११ को आई जानकारी के मुताबिक, तीन लोगों के यहां इनकम टैक्स ने रेड की, जिनके ८ से १५ करोड़ रुपए ाqस्वस खातों में जमा थे। लेकिन इस ाqस्वस बैंक में खाता रखने वाले आई लिस्ट में मुकेश अंबानी का भी नाम था, लेकिन उनके यहां रेड क्यों नहीं पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि अंबानी और बिड़ला पर छापा मारो और उनको तुरंत गिरफ्तार करो। केजरीवाल ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और कांग्रेस-बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया.
केजरीवाल ने प्रणब मुखर्जी पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि लिस्ट जारी होने के बाद उस समय वित्त मंत्री रहे मुखर्जी से मुकेश अंबानी से मुलाकात करके मामला रफा दफा कर दिया। इसके अलावा अनिल अंबानी और नरेश गोयल के यहां भी आयकर विभाग ने छापा नहीं मारा। उन्होंने कहा कि डाबर और बिड़ला के यहां भी छापा पड़ना चाहिए, जिनके ाqस्वस बैंक में खाते हैं।
केजरीवाल ने कहा कि ाqस्वस बैंक में खाता खोलना एसबीआई में एकाउंट शुरू करने से ज्यादा आसान है। उन्होंने कहा कि, एचएसबीसी बैंक भारत में मनी लाउंडिंरग को बढ़ावा दे रहा है। यही नहीं, एचएसबीसी बैंक आतंकवाद, भ्रष्टाचार और किडनैिंपग को बढ़ावा दे रहा है।
गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल का यह पांचवां खुलासा है. इससे पहले उन्होंने वेंâद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया था.
माल्या ने ११,००० करोड़ में डियाजियो को बेचा हिस्सा
नई दिल्ली। दुनिया की जानीमानी शराब कंपनी डियाजियो ने देश की दिग्गज शराब कंपनी यूनाइटेड स्प्रिट्स का अधिग्रहण करने की अधिकारिक तौर पर घोषणा की है। विजय माल्या की इस कंपनी ने अपनी ५३.४ फीसदी हिस्सेदारी ब्रिटिश कंपनी को ११,१६६.५ करोड़ रुपये में बेच दी है। यह इस साल हुए सबसे बड़े सौदों में से एक है। इस अधिग्रहण के बाद डियाजियो के लिए भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। कई चरणों में होने वाला यह सौदा छह साल में पूरा होगा। यह करार ऐसे समय हुआ है जब विजय माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस नकदी संकट के चलते उड़ान नहीं भर पा रही है।कंपनी ९,००० करोड़ रुपये के भारी भरकम घाटे में है और उस पर १७ बैंकों का ७,५०० करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। हांलाकि, माल्या ने स्पष्ट कर दिया है कि डियाजियो से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल किंगफिशर को पटरी पर लाने में नहीं किया जाएगा। मगर माना जा रहा है कि इससे वे बैंकों का कर्ज जरूर चुका सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ उनकी साख बची रहेगी बल्कि बैंकों से आगे कर्ज लेने में दिक्कत भी नहीं होगी। इसके अलावा किंगफिशर के कर्ज के लिए उन्होंने जो संपत्तिा गिरवी रखी है या फिर यूबी समूह की जो बैंक गारंटी दी है उसे भी बचाने में मदद मिलेगी। इस करार की घोषणा के बाद माल्या ने कहा, मैंने न तो पूरी कंपनी बेची है और न ही परिवार की किसी संपत्ति का सौदा है बल्कि पूंजी जरूरतों के लिए यह कदम उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस राशि का इस्तेमाल किंगफिशर के बेलआउट के रूप में नहीं किया जाएगा। इस मसले को अलग और स्वतंत्र तरीके से निपटाया जाएगा। माल्या ने कहा कि शराब और बियर कारोबार के लिए जो बेहतर हो सकता था वो मैंने किया। एयरलाइन के लिए भी मैं बेहतर करूंगा। इससे पहले, दोनों कंपनियों की ओर से जारी संयुक्त बयान में डियाजियो ने कहा कि यूनाइटेड ब्रेवरीज (होल्डिंग) लिमिटेड (यूबीएचल) की यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड (यूएसएल) में २७.४ फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का समझौता हुआ है। १,४४० रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यह सौदा ५,७२५.४ करोड़ रुपये का है। बाकी १९.३ फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण इसी कीमत पर बाद में किया जाएगा। बाकी हिस्सेदारी के लिए नए शेयर जारी किए जाएंगे। हिस्सेदारी बिक्री के बावजूद विजय माल्या यूएसएल और यूबीएचएल के चेयरमैन बने रहेंगे। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में यूएसएल का शुद्ध मुनाफा ७३.४६ फीसदी घटकर ३९.२७ करोड़ रुपये रह गया है। हांलाकि, इस दौरान कंपनी की बिक्रीr पिछले साल की इसी अवधि के १,७९०.६२ करोड़ रुपये से बढ़कर २,२२०.७ करोड़ रुपये हो गई। वहीं माल्या की दूसरी कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा बढ़कर ३४.२ करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी अवधि में इसे १९.५ करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। इस दौरान कंपनी की आय भी बढ़कर ८७५ करोड़ रुपये पर पहुंच गई।
- [PDF]
THE BANKING REGULATION ACT, 1949 - Punjab National Bank
- https://www.pnbindia.in/.../BANK%20REGULATION%20ACT.pdf
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- THE BANKING REGULATION ACT, 19491. (Act No. 10 of 1949). [10th March, 1949]. PART I: PRELIMINARY. 1. Short title, extent and commencement. — (1) This ...
Banking Regulation Act 1949 (AACS) - Reserve Bank of India
- www.rbi.org.in › About Us
- In terms of sub-section (2) of Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Cooperative Societies), the primary (urban) cooperative banks ...
Banking Regulation Act India
- www.bankingindiaupdate.com/bra.html
- The Banking Regulation Act was passed as the Banking Companies Act 1949 and came into force wef 16.3.49. Subsequently it was changed to Banking ...
Knowledge Bank - Banking Regulation Act- As applicable to...
- www.cab.org.in › Knowledge Bank
- Feb 14, 2009 – The Act was originally in force from 16 March 1949 as the BankingCompanies Act, 1949. It was amended and renamed as Banking Regulation ...
Banking Regulation Act, 1949
- www.lawzonline.com/bareacts/banking-regulation-act/banking-regul...
- Banking Regulation Act, 1949, Free online bare acts, rules & regulation, Government Act, rules & regulations, enactment, central bare acts, Laws, statutes, ...
Related Acts - Banking Regulation Act, 1949
- fiuindia.gov.in › Related Acts
- As per Section 5(c) of Banking Regulation Act, 1949 a "Banking Company" means any company which transacts the business of banking in India. Explanation: ...
Banking Regulation Act: Latest News, Videos, Photos | Times of India
- timesofindia.indiatimes.com › Topics
- See Banking Regulation Act Latest News, Photos, Biography, Videos and Wallpapers. Banking Regulation Act profile on Times of India.
Salient Features of Banking Laws (Amendment) Bill 2012 - Press ...
- pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=91116
- This Bill would strengthen the regulatory powers of Reserve Bank of India (RBI) and to further develop the banking sector in India. It will also enable the ...
section 45za of banking regulation act
- indiankanoon.org/search/?...
- Insurance Act. In matters pertaining to bank deposits. Section 45ZA of the Banking Regulation Act, 1949 would apply. According ... clause in Sub-section (2) of ...
- [PDF]
THE BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL, 2011 - PRS
- www.prsindia.org/.../Banking%20Laws/Banking%20laws,...
- File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
- Mar 9, 2011 – further to amend the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the ...
Shaken by the disclosure, the three banks asserted that they were committed to transparent and lawful banking norms.
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Shaken by the disclosure, the three banks asserted that they were committed to transparent and lawful banking norms, while saying that they have instituted inquiries into the allegations. Finance minister P Chidambaramtold the media that he had spoken to the chairman of two banks (the third, he said, was abroad). He added government wasn't jumping to conclusions of the basis of the disclosure.
The investigative website, Cobrapost, claimed on Thursday at a press conference here that it has collected hundreds of hours of secret video recording showing bank executives suggesting through various ways in the banking system, to launder money. It uploaded at least 45 tale-tell videos on its website and claimed these were of bankers in various cities, including Delhi, Kolkota, Mumbai, Chennai, Jaipur and Hyderabad.
Among the methods of laundering offered by executive on camera was insurance, where big-amount premium payments don't have to be reported by banks. The executives shown also suggest that the reporter posing as a high networth client deposit his cash in several smaller amounts to evade the attention of tax sleuths. Requirements like PAN card number and other KYC requirements are also offered to be short-circuited. Bank executives were also shown offering large lockers to stash huge amounts of cash (bank lockers can't be used for storing cash, according to the law.)
The website claimed that, given the number of bank executives who offered to launder money, it seemed this was a common practice in private banks for access to cheap deposits and added that the scale indicated that the top management of the banks could not be completely ignorant of the malpractices.
"Our investigation, conducted across dozens and dozens of branches of these banks and theirinsurance affiliates, across all five zones of the country, revealed...that these money launderingpractices are part of a standard set of procedures within these banks," the site said in a statement.
"We talk about people stashing ill-gotten money in tax havens like Switzerland. But the fact is Switzerlands are here in India," it said. The investigation showed that the money laundering services are "being openly offered to even walk-in customers who wish to launder their illicit money," he said.
"The evidence is graphic, crystal-clear and clinching," the site said. "The investigation finds the banks and their managements systematically and deliberately violating several provisions of theIncome Tax Act, FEMA, RBI regulations, KYC norms, the Banking Act and Prevention of Money laundering Act (PMLA) with utter disregard to consequences, driven by their desire to boost cheap deposits and thereby increasing their profits," the site said.
The investigation, code named Red Spider, was conducted across India and showed executives of these banks offering various options to wash black money into the banking system. In one instance, an ICICI manager offered to give the politician's henchman an NRI account if he had a passport showing at least a travel abroad.
Another video that purported to be that of a HDFC bank manager in Delhi showed the executive telling the reporter: "HDFC baitha hi hua hai black money khane ke liye (HDFC is here to eat up all the black money)." The site said ways suggested to transform the black money into white were "both imaginative in their range and brazen in their approach."
The bank officers were also shown offering to invest large amounts of cash in insurance products and gold, or to route the cash into various investment schemes of the bank. The officers suggested that the money be split into tranches to get it into the banking system without being detected, and many also suggested using "benami" accounts to facilitate the conversion. For a fee, some executives even offered to use accounts of other customers to channelize the black money into the system.
Some of these bank executives suggested that the black money be used to get demand drafts either from their own banks or from other banks to facilitate investment without it showing up in the client's account. They also suggested they can open and close multiple accounts at will to facilitate the investment of black money.
Cobrapost said it had hundreds of hours of raw video footage and was willing to hand them over to any authorized law enforcement agency that wants to look into the matter.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Sting-operation-reveals-money-laundering-by-top-banks/articleshow/18979247.cms
Money laundering
From Wikipedia, the free encyclopediaMoney laundering is the process of concealing the source of money obtained by illicit means. The methods by which money may be laundered are varied and can range in sophistication. Many regulatory and governmental authorities quote estimates each year for the amount of money laundered, either worldwide or within their national economy. In 1996 the International Monetary Fund estimated that two to five percent of the worldwide global economy involved laundered money. However, the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), an intergovernmental body set up to combat money laundering, stated that "overall it is absolutely impossible to produce a reliable estimate of the amount of money laundered and therefore the FATF does not publish any figures in this regard".[1]Academic commentators have likewise been unable to estimate the volume of money with any degree of assurance.[2]
Regardless of the difficulty in measurement, the amount of money laundered each year is in the billions (US dollars) and poses a significant policy concern for governments.[2] As a result, governments and international bodies have undertaken efforts to deter, prevent and apprehend money launderers. Financial institutions have likewise undertaken efforts to prevent and detect transactions involving dirty money, both as a result of government requirements and to avoid the reputational risk involved.
[edit]Methods
Money laundering often occurs in three steps: first, cash is introduced into the financial system by some means ("placement"), the second involves carrying out complex financial transactions in order to camouflage the illegal source ("layering"), and the final step entails acquiring wealth generated from the transactions of the illicit funds ("integration"). Some of these steps may be omitted, depending on the circumstances; for example, non-cash proceeds that are already in the financial system would have no need for placement.[2]Money laundering takes several different forms although most methods can be categorized into one of a few types. These include "bank methods, smurfing [also known as structuring], currency exchanges, and double-invoicing".[3]
- Structuring: Often known as "smurfing", is a method of placement by which cash is broken into smaller deposits of money, used to defeat suspicion of money laundering and to avoid anti-money laundering reporting requirements. A sub-component of this is to use smaller amounts of cash to purchase bearer instruments, such as money orders, and then ultimately deposit those, again in small amounts.[4]
- Bulk cash smuggling: Physically smuggling cash to another jurisdiction, where it will be deposited in a financial institution, such as an offshore bank, with greater bank secrecy or less rigorous money laundering enforcement.[5]
- Cash-intensive businesses: A business typically involved in receiving cash will use its accounts to deposit both legitimate and criminally derived cash, claiming all of it as legitimate earnings. Best suited is a service business. As such business has no variable costs, it is hard to detect revenues-costs discrepancies. Examples are parking buildings, strip clubs, tanning beds or a casino.
- Trade-based laundering: Under- or over-valuing invoices in order to disguise the movement of money.[6]
- Shell companies and trusts: Trusts and shell companies disguise the true owner of money. Trusts and corporate vehicles, depending on the jurisdiction, need not disclose their true, beneficial, owner.[7]
- Round-tripping: Money is deposited in a controlled foreign corporation offshore, preferably in a Tax haven where minimal records are kept, and then shipped back as a Foreign Direct Investment, exempt from taxation.
- Bank capture: Money launderers or criminals buy a controlling interest in a bank, preferably in a jurisdiction with weak money laundering controls, and then move money through the bank without scrutiny.
- Casinos: An individual will walk in to a casino with cash and buy chips, play for a while and then cash in his or her chips, for which he or she will be issued a check. The money launderer will then be able to deposit the check into his or her bank account, and claim it as gambling winnings.[5]
- Real estate: Real estate may be purchased with illegal proceeds, then sold. The proceeds from the sale appear to outsiders to be legitimate income. Alternatively, the price of the property is manipulated; the seller will agree to a contract that under-represents the value of the property, and will receive criminal proceeds to make up the difference.[7]
- Black salaries: Companies might have unregistered employees without a written contract who are given cash salaries. Black cash might be used to pay them.[8]
- Fictional loans
[edit]Enforcement
Anti-money laundering (AML) is a term mainly used in the financial and legal industries to describe the legal controls that requirefinancial institutions and other regulated entities to prevent, detect and report money laundering activities. Anti-money laundering guidelines came into prominence globally as a result of the formation of the Financial Action Task Force (FATF) and the promulgation of an international framework of anti-money laundering standards.[9] These standards began to have more relevance in 2000 and 2001 after FATF began a process to publicly identify countries that were deficient in their anti-money laundering laws and international cooperation, a process colloquially known as "name and shame".[10][11]An effective AML program requires a jurisdiction to have criminalized money laundering, given the relevant regulators and police the powers and tools to investigate; be able to share information with other countries as appropriate; and require financial institutions to identify their customers, establish risk-based controls, keep records, and report suspicious activities.[12]
[edit]Criminalizing money laundering
The elements of the crime of money laundering are set forth in the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Convention against Transnational Organized Crime. It is knowingly engaging in a financial transaction with the proceeds of a crime for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property.[edit]The role of financial institutions
Today, most financial institutions globally, and many non-financial institutions, are required to identify and report transactions of a suspicious nature to the financial intelligence unit in the respective country. For example, a bank must verify a customer's identity and, if necessary, monitor transactions for suspicious activity. This is often termed as KYC – "know your customer". This means, to begin with, knowing the identity of the customers, and further, understanding the kinds of transactions in which the customer is likely to engage. By knowing one's customers, financial institutions will often be able to identify unusual or suspicious behavior, termed anomalies, which may be an indication of money laundering.[13]Bank employees, such as tellers and customer account representatives, are trained in anti-money laundering and are instructed to report activities that they deem suspicious. Additionally, anti-money laundering software filters customer data, classifies it according to level of suspicion, and inspects it for anomalies. Such anomalies would include any sudden and substantial increase in funds, a large withdrawal, or moving money to a bank secrecy jurisdiction. Smaller transactions that meet certain criteria may also be flagged as suspicious. For example, structuring can lead to flagged transactions. The software will also flag names that have been placed on government "blacklists" and transactions involving countries that are thought to be hostile to the host nation. Once the software has mined data and flagged suspect transactions, it alerts bank management, who must then determine whether to file a report with the government.
[edit]Value of enforcement costs and associated privacy concerns
The financial services industry has become more vocal about the rising costs of antimoney laundering regulation, and the limited benefits that they claim it appears to bring.[14] One commentator wrote that "[w]ithout facts, [anti-money laundering] legislation has been driven on rhetoric, driving by ill-guided activism responding to the need to be "seen to be doing something" rather than by an objective understanding of its effects on predicate crime. The social panic approach is justified by the language used – we talk of the battle against terrorism or the war on drugs..."[15] The Economist magazine has become increasingly vocal in its criticism of such regulation, particularly with reference to countering terrorist financing, referring to it as a "costly failure", although concedes that the rules to combat money laundering are more effective.[16]However, there is no precise measurement of the costs of regulation balanced against the harms associated with money laundering,[17]and, given the evaluation problems involved in assessing such an issue, it is unlikely the effectiveness of terror finance and money laundering laws could be determined with any degree of accuracy.[18] Government-linked economists have noted the significant negative effects of money laundering on economic development, including undermining domestic capital formation, depressing growth, and diverting capital away from development.[19]
Data privacy has also been raised as a concern. A European Union working party, for example, has announced a list of 44 recommendations to better harmonize, and if necessary pare back, the money laundering laws of EU member states to comply with fundamental privacy rights.[20] In the United States, groups such as the American Civil Liberties Union have expressed concern that money laundering rules require banks to report on their own customers, essentially conscripting private businesses "into agents of the surveillance state".[21]
In any event, many countries are obligated by various international instruments and standards, such as the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the Convention against Transnational Organized Crime, and theUnited Nations Convention against Corruption, and the recommendations of the FATF to enact and enforce money laundering laws in an effort to stop narcotics trafficking, international organised crime, and corruption. Other countries, such as Mexico, which are faced with significant crime problems believe that anti-money laundering controls could help curb the underlying crime issue.[22]
[edit]Organizations working against money laundering
Formed in 1989 by the G7 countries, the FATF is an intergovernmental body whose purpose is to develop and promote an international response to combat money laundering. The FATF Secretariat is housed at the headquarters of the OECD in Paris. In October 2001, FATF expanded its mission to include combating the financing of terrorism. FATF is a policy-making body, which brings together legal, financial and law enforcement experts to achieve national legislation and regulatory AML and CFT reforms. Currently, its membership consists of 34 countries and territories and two regional organizations. In addition, FATF works in collaboration with a number of international bodies and organizations. These entities have observer status with FATF, which does not entitle them to vote, but permits full participation in plenary sessions and working groups.[23]FATF has developed 40 Recommendations on money laundering and 9 Special Recommendations regarding terrorist financing. FATF assesses each member country against these recommendations in published reports. Countries seen as not being sufficiently compliant with such recommendations are subjected to financial sanctions.[24]
FATF's three primary functions with regard to money laundering are:
- Monitoring members' progress in implementing anti-money laundering measures.
- Reviewing and reporting on laundering trends, techniques and countermeasures.
- Promoting the adoption and implementation of FATF anti-money laundering standards globally.
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgium
- Brazil
- Canada
- China
- Denmark
- European Commission
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Gulf Co-operation Council
- Hong Kong
- Iceland
- India
- Ireland
- Italy
- Japan
- Kingdom of the Netherlands
- Luxembourg
- Mexico
- New Zealand
- Norway
- Portugal
- Republic of Korea
- Russian Federation
- Singapore
- South Africa
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom
- United States
[edit]Laws and enforcement by region
Many jurisdictions adopt a list of specific predicate crimes for money laundering prosecutions, while others criminalize the proceeds of any serious crime.[edit]Afghanistan
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The Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA) was established as a Financial Intelligence Unit (FIU) under the Anti Money Laundering and Proceeds of Crime Law passed by decree late in 2004. The main purpose of this law is to protect the integrity of the Afghan financial system and to gain compliance with international treaties and conventions. The Financial Intelligence Unit is a semi-independent body that is administratively housed within the Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank). The main objective of FinTRACA is to deny the use of the Afghan financial system to those who obtained funds as the result of illegal activity, and to those who would use it to support terrorist activities.[27]
To meet its objectives, the FinTRACA collects and analyzes information from a variety of sources. These sources include entities with legal obligations to submit reports to the FinTRACA when a suspicious activity is detected, as well as reports of cash transactions above a threshold amount specified by regulation. Also, FinTRACA has access to all related Afghan government information and databases. When the analysis of this information supports the supposition of illegal use of the financial system, the FinTRACA works closely with law enforcement to investigate and prosecute the illegal activity. FinTRACA also cooperates internationally in support of its own analyses and investigations and to support the analyses and investigations of foreign counterparts, to the extent allowed by law. Other functions include training of those entities with legal obligations to report information, development of laws and regulations to support national-level AML objectives, and international and regional cooperation in the development of AML typologies and countermeasures.
[edit]Bangladesh
In Bangladesh, this issue has been dealt with by the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (Act No. VII of 2002). In terms of section 2, "Money Laundering means (a) Properties acquired or earned directly or indirectly through illegal means; (b) Illegal transfer, conversion, concealment of location or assistance in the above act of the properties acquired or earned directly of indirectly through legal or illegal means". In this Act, "properties" means movable or immovable properties of any nature and description.To prevent these Illegal uses of money, the Bangladesh government has introduced the Money Laundering Prevention Act. The Act was last amended in the year 2009 and all the financial institutes are following this act. Till today there are 26 circulars issued by Bangladesh Bank under this act. To prevent money laundering, a banker must do the following:
- While opening a new account, the account opening form should be duly filled up by all the information of the customer.
- The KYC has to be properly filled.
- The Transaction Profile (TP) is mandatory for a client to understand his/her transactions. If needed, the TP has to be updated at the client's consent.
- All other necessary papers should be properly collected along with the voter ID card.
- If any suspicious transaction is noticed, the Branch Anti Money Laundering Compliance Officer (BAMLCO) has to be notified and accordingly the Suspicious Transaction Report (STR) has to be done.
- The cash department should be aware of the transactions. It has to be noted if suddenly a big amount of money is deposited in any account. Proper documents will be required if any client does this type of transaction.
- Structuring, over/ under invoicing is another way to do money laundering. The foreign exchange department should look into this matter cautiously.
- If in any account there is a transaction exceeding 7.00 lakh in a single day that has to be reported as Cash Transaction Report (CTR).
- All bank officials must go through all the 26 circulars and use them.
[edit]Australia
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) is Australia's anti-money laundering and counter-terrorism financing regulator and specialist financial intelligence unit.The Anti-Money Laundering & Counter Terrorism Financing 2006 (Cth) (AMLCTF) is the principal legislative instrument, although there are also offence provisions introduced into the Crimes Act 1901 (Cth). Upon its introduction the AMLCTF was to be further amended by a second tranche of reforms to extend inter alia to other commercial contexts such as real estate agents, but those further reforms have since not been effectuated.
AUSTRAC works collaboratively with Australian industries and businesses in their compliance with anti-money laundering and counter-terrorism financing legislation.
Financial institutions in Australia are required to track significant cash transactions (greater than A$10,000.00 or equivalent in physical cash value) that can be used to finance terrorist activities in and outside Australia's borders and report them to AUSTRAC.
[edit]Canada
FINTRAC (Financial Transaction and Reports Analysis Centre of Canada) is responsible for investigation of money and terrorist financing cases that are originating from or destined for Canada. The financial intelligence unit was created by the amendment of theProceeds of Crime (Money Laundering) Act in December 2001 (via Bill C-25) and created the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.Financial institutions in Canada are required to track large cash transactions (daily total greater than CAD$10,000.00 or equivalent value in other currencies) that can be used to finance terrorist activities in and beyond Canada's borders and report them to FINTRAC.
[edit]European Union
The EU directive 2005/60/EC[28] "on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing" tries to prevent such crime by requiring banks, real estate agents and many more companies to investigate and report usage of cash in excess of €15,000. The earlier EU directives 91/308/EEC and 2001/97/EC also relate to money laundering.[edit]India
The Prevention of Money-Laundering Act, 2002 came into effect on 1 July 2005.Section 12 (1) prescribes the obligations on banks, financial institutions and intermediaries (a) to maintain records detailing the nature and value of transactions which may be prescribed, whether such transactions comprise of a single transaction or a series of transactions integrally connected to each other, and where such series of transactions take place within a month; (b) to furnish information of transactions referred to in clause (a) to the Director within such time as may be prescribed and t records of the identity of all its clients. Section 12 (2) prescribes that the records referred to in sub-section (1) as mentioned above, must be maintained for ten years after the transactions finished. It is handled by the Indian Income Tax Department.
The provisions of the Act are frequently reviewed and various amendments have been passed from time to time.
The recent activity in money laundering in India is through political parties, corporate companies and the shares market. It is investigated by the Indian Income Tax Department.
Bank accountants must record all the transactions whose amount will be more than Rs. 10 Lakhs. Bank accountants must maintain this records for 10 years. Banks will also make cash transaction reports (CTRs) and Suspicious transaction reports whose amounts are more than RS. 10 Lakhs within 7 days of doubt. This report will be submitted to enforcement directorate and income tax department.[citation needed]
[edit]United Kingdom
Money laundering and terrorist funding legislation in the UK is governed by four Acts of primary legislation:-- Terrorism Act 2000[29]
- Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001[30]
- Proceeds of Crime Act 2002[31]
- Serious Organised Crime and Police Act 2005[32]
- Money Laundering Regulations 2007
The Proceeds of Crime Act 2002 contains the primary UK anti-money laundering legislation,[33] including provisions requiring businesses within the 'regulated sector' (banking, investment, money transmission, certain professions, etc.) to report to the authorities suspicions of money laundering by customers or others.[34]
Money laundering is widely defined in the UK.[35] In effect any handling or involvement with any proceeds of any crime (or monies or assets representing the proceeds of crime) can be a money laundering offence. An offender's possession of the proceeds of his own crime falls within the UK definition of money laundering.[36] The definition also covers activities which would fall within the traditional definition of money laundering as a process by which proceeds of crime are concealed or disguised so that they may be made to appear to be of legitimate origin.[37]
Unlike certain other jurisdictions (notably the USA and much of Europe), UK money laundering offences are not limited to the proceeds of serious crimes, nor are there any monetary limits, nor is there any necessity for there to be a money laundering design or purpose to an action for it to amount to a money laundering offence. A money laundering offence under UK legislation need not involve money, since the money laundering legislation covers assets of any description. In consequence any person who commits an acquisitive crime (i.e. one from which he obtains some benefit in the form of money or an asset of any description) in the UK will inevitably also commit a money laundering offence under UK legislation.
This applies also to a person who, by criminal conduct, evades a liability (such as a taxation liability) – referred to by lawyers as "obtaining a pecuniary advantage" – as he is deemed thereby to obtain a sum of money equal in value to the liability evaded.[35]
The principal money laundering offences carry a maximum penalty of 14 years imprisonment.[38]
Secondary regulation is provided by the Money Laundering Regulations 2003[39] which was replaced by the Money Laundering Regulations 2007.[40] They are directly based on the EU directives 91/308/EEC, 2001/97/EC and 2005/60/EC.
One consequence of the Act is that solicitors, accountants, tax advisers and insolvency practitioners who suspect (as a consequence of information received in the course of their work) that their clients (or others) have engaged in tax evasion or other criminal conduct from which a benefit has been obtained, are now required to report their suspicions to the authorities (since these entail suspicions of money laundering). In most circumstances it would be an offence, 'tipping-off', for the reporter to inform the subject of his report that a report has been made.[41] These provisions do not however require disclosure to the authorities of information received by certain professionals in privileged circumstances or where the information is subject to legal professional privilege. Others that are subject to these regulations include financial institutions, credit institutions, estate agents (which includes chartered surveyors), trust and company service providers, high value dealers (who accept cash equivalent to €15,000 or more for goods sold), and casinos.
Professional guidance (which is submitted to and approved by the UK Treasury) is provided by industry groups including the Joint Money Laundering Steering Group,[42] the Law Society.[43] and the Consultative Committee of Accountancy Bodies' (CCAB). However there is no obligation on banking institutions to routinely report monetary deposits or transfers above a specified value. Instead reports have to be made of all suspicious deposits or transfers, irrespective of their value.
The reporting obligations include reporting suspicions relating to gains from conduct carried out in other countries which would be criminal if it took place in the UK.[44] Exceptions were later added to exempt certain activities which were legal in the location where they took place, such as bullfighting in Spain.[45]
There are more than 200,000 reports of suspected money laundering submitted annually to the authorities in the UK (there were 240,582 reports in the year ended 30 September 2010 – an increase from the 228,834 reports submitted in the previous year[46]). Most of these reports are submitted by banks and similar financial institutions (there were 186,897 reports from the banking sector in the year ended 30 September 2010[46]).
Although 5,108 different organisations submitted suspicious activity reports to the authorities in the year ended 30 September 2010 just four organisations submitted approximately half of all reports, and the top 20 reporting organisations accounted for three-quarters of all reports.[46]
The offence of failing to report a suspicion of money laundering by another person carries a maximum penalty of 5 years imprisonment.[38]
[edit]Bureaux de change
All UK Bureaux de change are registered with Her Majesty's Revenue and Customs which issues a trading licence for each location. Bureaux de change and money transmitters, such as Western Union outlets, in the UK fall within the 'regulated sector' and are required to comply with the Money Laundering Regulations 2007.[40] Checks can be carried out by HMRC on all Money Service Businesses.[edit]United States
The approach in the United States to stopping money laundering is usefully broken into two areas: preventive (regulatory) measures and criminal measures.[edit]Preventive
In an attempt to prevent dirty money from entering the US financial system in the first place, the United States Congress passed a series of laws, starting in 1970, collectively known as the Bank Secrecy Act. These laws, contained in sections 5311 through 5332 of Title 31 of the United States Code, require financial institutions, which under the current definition include a broad array of entities, including banks, credit card companies, life insurers, money service businesses and broker-dealers in securities, to report certain transactions to the United States Treasury. Cash transactions in excess of US$10,000 must be reported on a currency transaction report (CTR), identifying the individual making the transaction as well as the source of the cash. The US is one of the few countries in the world to require reporting of all cash transactions over a certain limit, although certain businesses can be exempt from the requirement. Additionally, financial institutions must report transaction on a Suspicious Activity Report (SAR) that they deem "suspicious", defined as a knowing or suspecting that the funds come from illegal activity or disguise funds from illegal activity, that it is structured to evade BSA requirements or appears to serve no known business or apparent lawful purpose; or that the institution is being used to facilitate criminal activity. Attempts by customers to circumvent the BSA, generally by structuring cash deposits to amounts lower than US$10,000 by breaking them up and depositing them on different days or at different locations also violates the law.[47]The financial database created by these reports is administered by the U.S.'s Financial Intelligence Unit (FIU), called the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), which is located in Vienna, Virginia. These reports are made available to US criminal investigators, as well as other FIU's around the globe, and FinCEN will conduct computer assisted analyses of these reports to determine trends and refer investigations.[48]
The BSA requires financial institutions to engage in customer due diligence, which is sometimes known in the parlance as "know your customer". This includes obtaining satisfactory identification to give assurance that the account is in the customer's true name, and having an understanding of the expected nature and source of the money that will flow through the customer's accounts. Other classes of customers, such as those with private banking accounts and those of foreign government officials, are subjected to enhanced due diligence because the law deems that those types of accounts are a higher risk for money laundering. All accounts are subject to ongoing monitoring, in which internal bank software scrutinizes transactions and flags for manual inspection those that fall outside certain parameters. If a manual inspection reveals that the transaction is suspicious, the institution should file a Suspicious Activity Report.[49]
The regulators of the industries involved are responsible to ensure that the financial institutions comply with the BSA. For example, theFederal Reserve and the Office of the Comptroller of the Currency regularly inspect banks, and may impose civil fines or refer matters for criminal prosecution for non-compliance. A number of banks have been fined and prosecuted for failure to comply with the BSA. Most famously, Riggs Bank, in Washington D.C., was prosecuted and functionally driven out of business as a result of its failure to apply proper money laundering controls, particularly as it related to foreign political figures.[50]
In addition to the BSA, the U.S. imposes controls on the movement of currency across its borders, requiring individuals to report the transportation of cash in excess of US$10,000 on a form called Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments (known as a CMIR).[51] Likewise, businesses, such as automobile dealerships, that receive cash in excess of US$10,000 must likewise file a Form 8300 with the Internal Revenue Service, identifying the source of the cash.[52]
On 1 September 2010, the Financial Crimes Enforcement Network issued an advisory on "informal value transfer systems" referencingUnited States v. Banki.[53]
[edit]Criminal sanctions
Money laundering has been criminalized in the United States since the Money Laundering Control Act of 1986. That legislation, contained at section 1956 of Title 18 of the United States Code, prohibits individuals from engaging in a financial transaction with proceeds that were generated from certain specific crimes, known as "specified unlawful activities" (SUAs). Additionally, the law requires that an individual specifically intend in making the transaction to conceal the source, ownership or control of the funds. There is no minimum threshold of money, nor is there the requirement that the transaction succeed in actually disguising the money. Moreover, a "financial transaction" has been broadly defined, and need not involve a financial institution, or even a business. Merely passing money from one person to another, so long as it is done with the intent to disguise the source, ownership, location or control of the money, has been deemed a financial transaction under the law. However, the lone possession of money without either a financial transaction or an intent to conceal is not a crime in the United States.[54]In addition to money laundering, the law, contained in section 1957 of Title 18 of the United States Code, prohibits spending in excess of US$10,000 derived from an SUA, regardless of whether the individual wishes to disguise it. This carries a lesser penalty than money laundering, and unlike the money laundering statute, requires that the money pass through a financial institution.[54]
According to the records compiled by the United States Sentencing Commission, in 2009, the United States Department of Justice typically convicted a little over 81,000 people; of this, approximately 800 are convicted of money laundering as the primary or most serious charge.[55]
[edit]Electronic money
 * | This section requires expansion. (June 2012) |
Electronic money provides an easy method of transferring value without revealing identity.
[edit]Notable cases
- Bank of Credit and Commerce International: Unknown amount, estimated in billions, of criminal proceeds, including drug trafficking money, laundered during the mid-1980s.[56]
- Bank of New York: US$7 billion of Russian capital flight laundered through accounts controlled by bank executives, late 1990s[57]
- In December 2012, HSBC: paid a record $1.9 Billion fines for money-laundering hundreds of millions of dollars for drug traffickers, terrorists and sanctioned governments such as Iran. [58] The money-laundering occurred throughout the 2000s.
- Nauru: US$70 billion of Russian capital flight laundered through unregulated Nauru offshore shell banks, late 1990s[59]
- Sani Abacha: US$2–5 billion of government assets laundered through banks in the UK, Luxembourg, Jersey (Channel Islands), and Switzerland, by the president of Nigeria.[60]
- Standard Chartered: paid $330 million in fines for money-laundering hundreds of billions of dollars for Iran. The money-laundering took place in the 2000s and occurred for "nearly a decade to hide 60,000 transactions worth $250 billion".[61]
[edit]See also
- Bank Secrecy Act
- Customer Identification Program
- Confiscation
- Currency transaction report
- Embezzlement
- Financial Crimes Enforcement Network
- Hawala
- Money trail
- Office of Foreign Assets Control
- Offshore banking
- Organized crime
- Politically exposed person
- Shell (corporation)
- Terrorist financing
- USA Patriot Act
- Round-tripping (finance)
- White Collar Crime
[edit]References
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