Thursday, April 13, 2017

Shramik krishak Maitrui Swsthaya kendra,Chengaile 2014 के बाद भारत सरकार ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में कटौती कर दी।(I could not complete the talk as the link disrupted and the talk ended abruptly.But you may get the point in dscription.I had to focus on the Shramik krishak Maitrui Swsthaya kendra,Chengaile to inform the rest of the nation about this excellent experiment. आवाज उठायें कि स्वास्थ्य कोई भीख नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है।सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसंगत चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार लें। `सबके लिए स्वास्थ्य’ संभव है।

Video:https://www.facebook.com/palashbiswaskl/videos/1681994808495588/?l=1835399672213656272
Shramik krishak Maitrui Swsthaya kendra,Chengaile
2014 के बाद भारत सरकार ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में कटौती कर दी।(I could not complete the talk as the link disrupted and the talk ended abruptly.But you may get the point in dscription.I had to focus on the Shramik krishak Maitrui Swsthaya kendra,Chengaile to inform the rest of the nation about this excellent experiment.
आवाज उठायें कि स्वास्थ्य कोई भीख नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है।सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसंगत चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार लें।

`सबके लिए स्वास्थ्य' संभव है।

सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसम्मत चिकित्सा संभव है
सिर्फ विकसित देशों में नहीं,हमारे जैसे गरीब देशों में भी।
"সবার জন্যে স্বাস্থ্য" সম্ভব।

भारत सरकार की गठित एक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य कमिटी ने ऐसा ही कहा है। कांग्रेस के सत्ताकाल में 2010 में गठित इस कमिटी के सभापिति डा. श्रीनाथ रेड्डी थे। रेड्डी कमिटी ने कहा था, अभ्यंतरीन उत्पादन के 1.4 से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य के मद में सरकार अगर खर्च करें तो हमारे देश में भी सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की व्यवस्था लागू की जी सकती है। यानी यह आपका या मेरा आकाश कुसुम सपना नहीं है, सरकार की सलाहकार विशेषज्ञ समिति ही ऐसा कह रही है। बहरहाल, भारत की बात छोड़ दें, इस दुनिया के कम से कम 41 देशों की सरकारों ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। जर्मनी और इंग्लैंड की तरह धनी देशों से लेकर पेरु या श्रीलंका की तरह तथाकथित गरीब देशों में भी यह व्यवस्था चालू हो गयी है।उन्होंने ऐसा कैसे संभव कर दिखाया? हमारे अपने देश में यह क्यों संभव नहीं हो पा रहा है?

क्या होना चाहिए था ?
विश्व स्वास्थ्य संस्था या WHO (World Health Organization) ने 1978 में एक सनद जारी किया, जिसमें कहा गया कि सन् 2000 के अंदर सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करनी होगी। इस सनद पर दस्तखत करने वाले तमाम देशों में भारतवर्ष अन्यतम रहा है। आज 2017 में भी भारत ने यह स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू नहीं किया है। आज भी जेब से पैसे खर्च करके स्वास्थ्य (या सरल भाषा में इलाज) खरीदना होता है। इसके बावजूद उपयुक्त, सही, विज्ञानसम्मत चिकित्सा मिलेगी ,इसकी कोई गारंटी नहीं है।ऐसा क्यों है, बताइये।

इन मांगों को लेकर हम पिछले चार साल से आंदोलन कर रहे हैं। अगस्त ,2015 में 33 संगठनों को लेकर बंगालभर में सबके लिए स्वास्थ्य प्रचार समिति का गठन करके सघन प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। बंगालभर में यह प्रचार अभियान चल रहा है। 24 जनवरी,2016 को स्वास्थ्य की मांग लेकर कोलकाता यूनिवर्सिटी इंस्टीच्युट में एक जन कांवेंशन हो गया। जिसमें डा. श्रीनाथ रेड्डी, डा.विनायक सेन और दूसरों ने अपने वक्तव्य पेश किये। पिछले साल 7 अप्रैल को, हमने `विश्व स्वास्थ्य दिवस ' `सबके लिए स्वास्थ्य दिवस' के रुप में मनाया। हमने इस मौके पर डा. श्रीनाथ रेड्डी कमिटी की सिफारिशों के मुताबिक ये मांगें रखी थींः

केंद्र या राज्य की सरकारी संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा दी जायें।
सभी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क हों।
सारी अत्यावश्यक दवाइयां निःशुल्क दी जायें।
सभी नागरिकों को आधार कार्ड की तर्ज पर HEALTH ENTITLEMENT CARD दिया जाये। जिस कार्ड के जरिये भारतवर्ष में कहीं भी उन्हें स्वास्थ्य सेवाें निःशुल्क मिलें। 
स्वास्थ्य बीमा भ्रष्टाचार का स्रोत है,इस व्यवस्था को तुरंत खत्म कर दिया जाये।

लेकिन हुआ क्या ?

कांगेसी सरकार ने तो रेड्डी समिति की किसी भी सिफारिश को नहीं माना.इस पर तुर्रा यह कि भाजपा ने सत्ता में आकर स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में 9.4 प्रतिशत कटौती कर दी।सरकार की भूमिका मैनेजर की हो गयी और स्वास्थ्य क्षेत्र में गैरसरकारी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस बीच पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तृणमूल सरकार के जमाने में कई उल्लेखनीय परिवर्तन हो गये हैं।पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रकाशित Health on the March,14 -15 के मुताबिकः

फरवरी, 2012में डाक्टरों से जेनेरिक दवाएं नूस्खे पर लिखने के लिए कहा गया।

2.सरकारी अस्पतालों में अस्वस्थ नवजात शिशुओं की चिकित्सा के लिए सिक निओनेटाल केअर यूनिट(एसएलसीयू) और सिक निओनेटाल स्टेबेलाइजिंग यूनिट की संख्या बढ़ा दी गयी।

3.विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उचित मूल्य पर दवाओं की दुकानें चालू हो गयी हैं,जहां से 142 अत्यावश्यक दवाइयां 48 से 67.25 प्रतिशत कम कीमत पर खरीदी जा सकती है।इसके अलावा इन दुकानों में एंजिओप्लास्टि में इस्तेमाल किये जाने वाले स्टेंट, पेसमेकर, अस्थि चिकित्सा के लिए इम्प्लांट इत्यादि भी रियायती दरों पर खरीदे जा सकते हैं।

4,मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गयीं,जहां 2200 सीटें हैं।

4.पिछड़ा क्षेत्र विकास खाते से देहात में तेरह मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना का कमा चल रहा है।

6.जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

7. 9 फरवरी,2014 को जारी एक सरकारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर फ्री बेड पर निःशुल्क अत्यावश्यक दवाओं की आपूर्ति की जाये।

8. 3 मार्च,2014 को जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब से सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की लिखी दवाइयों का पूरा कोर्स मरीजों को दिया जायेगा।

9. विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और किसी किसी मामले में विभिन्न तरह की खून की जांच के लिए सरकार ने पीपीपी माडल के तहत गैरसरकारी संस्थाओं के साथ समझौता किया है,जिसके तहत मरीज बाजार की तुलना में कुछ कम कीमत पर ये जांच पड़ताल करा सकते हैं।

इसके अलावा अक्तूबर,2015 से पश्चिम बंगाल के सारे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में चिकित्सा पर सारा खर्च निःशुल्क कर दिया गया है (हालांकि पीपीपी माडल की सारी सेवाओं पर यह लागू नहीं है।
वास्तव में हुआ क्या है?
सारी चिकित्सा निःशुल्क है,ऐसा सुनने पर लगता है कि `यह तो जैसे सबके लिए स्वास्थ्य का हमारा सपना सच हो गया'। किंतु मित्रों.असल में ऐसी कोई तस्वीर बनती नहीं है। सबकुछ मुफ्त मिलेगा,ऐसा सरकारी ऐलान हो जाने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। सभी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आपरेशन, रेडियोथेरापी, केमोथेपरापी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।पेस मेकर, स्टेंट, प्रस्थेसिस काफी मात्रा में न मिलने से मरीजों को खाली हाथ लौटाकर बार बार बुलाया जा रहा है। ढांचा, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाये बिना सबकुछ मुफ्त है,ऐलान कर देने से चिकित्सा का स्तर लगातार गिर रहा है।कहीं वार्मर में बच्चा झुलस रहा है तो कहीं तीमारदार डाक्टर नर्स को पीट रहे हैं।असलियत की तस्वीर यह है।

हाल में हमारी मुख्यमंत्री ने कोलकाता के बड़े बड़े निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के प्रबंधकों को बुलाकर उन्हें थोड़ा बहुत डांटा फटकारा है। जिनपर आरोप है कि वे मुनाफाखोरी के लिए मरीजों की परवाह नहीं करते।किंतु समझने वाली बात तो यह है कि जो लोग कारोबार चला रहे हैं ,वे डांट फटकार की वजह से मरीजों के हित में सोचना शुरु कर देंगे,ऐसा समझना गलत है। स्वास्थ्य के साथ जहां रुपयों का लेन देन का मामला जुड़ा हुआ है,ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी स्थिति में मुनाफा को हाशिये पर रखकर पहले मरीज के सर्वोत्तम हित के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा सवाल तो यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने के बदले गैरसरकारी अस्पतालों में सेहत खरीदने के लिए लोग आखिर क्यों चले जाते हैं। जा इसलिए रहे हैं कि मुफ्त में जो मिलने का ऐलान है,हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं है।अगर जेब में पैसे हों तो लोग सरकारी अस्पताल के दरवज्जे पर झांकने भी नहीं जाते। बड़ी संख्या में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हैं, जहां डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं है, दवाएं और उपकरण नहीं हैं। बेड मिलता नहीं है और मरणासन्न रोगी को इस अस्पताल से उस अस्पताल को रिफर करते रहने की मजह से परिजन उसे लेकर भटकते ही रहते हैं। अंत में कोई उपाय न होने की वजह से ही वे गैरसरकारी अस्पतालों में चले जाते हैं।जिनके पास पैसे हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ है तो जिनके पास पैसे नहीं हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ और है।दोनों ही व्यवस्था साथ सात चलते रहने की स्थिति में विज्ञानसंगत चिकित्सा किसीकी नहीं होती। किसी को जरुरत के हिसाब से काफी ज्यादा मिल जाता है तो दूसरों को थोड़ा बहुत फ्री माल मिल जाता है। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि देश में सभी के लिए एक ही व्यवस्था बनायी जाये, जिससे पैसे पर यह कतई निर्भर न हो कि किसे किस तरह का इलाज मिलता है। ऐसी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार लें, कोई मुनाफाखोर स्वास्थ्यविक्रेता नहीं। यह सोचने पर अचरज होता है कि सारा जोर `सबके लिए आधार कार्ड' की मांग पर है लेकिन `सबके लिए स्वास्थ्य' को लेकर तनिक परवाह किसी को नहीं है।

इसलिए इस साल भी हम विश्व स्वास्थ्य दिवस सबके लिए स्वास्थ की मांग दिवस के रुप में मनाने जा रहे हैं।आप भी आइये। आइये कि हम आवाज उठायें कि स्वास्थ्य कोई भीख नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है।सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसंगत चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार लें।

श्रमजीवी स्वास्थ्य पहल 

2014 के बाद भारत सरकार ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में कटौती कर दी।

`सबके लिए स्वास्थ्य' संभव है।

सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसम्मत चिकित्सा संभव है
सिर्फ विकसित देशों में नहीं,हमारे जैसे गरीब देशों में भी।
"সবার জন্যে স্বাস্থ্য" সম্ভব।

भारत सरकार की गठित एक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य कमिटी ने ऐसा ही कहा है। कांग्रेस के सत्ताकाल में 2010 में गठित इस कमिटी के सभापिति डा. श्रीनाथ रेड्डी थे। रेड्डी कमिटी ने कहा था, अभ्यंतरीन उत्पादन के 1.4 से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य के मद में सरकार अगर खर्च करें तो हमारे देश में भी सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की व्यवस्था लागू की जी सकती है। यानी यह आपका या मेरा आकाश कुसुम सपना नहीं है, सरकार की सलाहकार विशेषज्ञ समिति ही ऐसा कह रही है। बहरहाल, भारत की बात छोड़ दें, इस दुनिया के कम से कम 41 देशों की सरकारों ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। जर्मनी और इंग्लैंड की तरह धनी देशों से लेकर पेरु या श्रीलंका की तरह तथाकथित गरीब देशों में भी यह व्यवस्था चालू हो गयी है।उन्होंने ऐसा कैसे संभव कर दिखाया? हमारे अपने देश में यह क्यों संभव नहीं हो पा रहा है?

क्या होना चाहिए था ?
विश्व स्वास्थ्य संस्था या WHO (World Health Organization) ने 1978 में एक सनद जारी किया, जिसमें कहा गया कि सन् 2000 के अंदर सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करनी होगी। इस सनद पर दस्तखत करने वाले तमाम देशों में भारतवर्ष अन्यतम रहा है। आज 2017 में भी भारत ने यह स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू नहीं किया है। आज भी जेब से पैसे खर्च करके स्वास्थ्य (या सरल भाषा में इलाज) खरीदना होता है। इसके बावजूद उपयुक्त, सही, विज्ञानसम्मत चिकित्सा मिलेगी ,इसकी कोई गारंटी नहीं है।ऐसा क्यों है, बताइये।

इन मांगों को लेकर हम पिछले चार साल से आंदोलन कर रहे हैं। अगस्त ,2015 में 33 संगठनों को लेकर बंगालभर में सबके लिए स्वास्थ्य प्रचार समिति का गठन करके सघन प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। बंगालभर में यह प्रचार अभियान चल रहा है। 24 जनवरी,2016 को स्वास्थ्य की मांग लेकर कोलकाता यूनिवर्सिटी इंस्टीच्युट में एक जन कांवेंशन हो गया। जिसमें डा. श्रीनाथ रेड्डी, डा.विनायक सेन और दूसरों ने अपने वक्तव्य पेश किये। पिछले साल 7 अप्रैल को, हमने `विश्व स्वास्थ्य दिवस ' `सबके लिए स्वास्थ्य दिवस' के रुप में मनाया। हमने इस मौके पर डा. श्रीनाथ रेड्डी कमिटी की सिफारिशों के मुताबिक ये मांगें रखी थींः

केंद्र या राज्य की सरकारी संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा दी जायें।
सभी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क हों।
सारी अत्यावश्यक दवाइयां निःशुल्क दी जायें।
सभी नागरिकों को आधार कार्ड की तर्ज पर HEALTH ENTITLEMENT CARD दिया जाये। जिस कार्ड के जरिये भारतवर्ष में कहीं भी उन्हें स्वास्थ्य सेवाें निःशुल्क मिलें। 
स्वास्थ्य बीमा भ्रष्टाचार का स्रोत है,इस व्यवस्था को तुरंत खत्म कर दिया जाये।

लेकिन हुआ क्या ?

कांगेसी सरकार ने तो रेड्डी समिति की किसी भी सिफारिश को नहीं माना.इस पर तुर्रा यह कि भाजपा ने सत्ता में आकर स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में 9.4 प्रतिशत कटौती कर दी।सरकार की भूमिका मैनेजर की हो गयी और स्वास्थ्य क्षेत्र में गैरसरकारी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस बीच पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तृणमूल सरकार के जमाने में कई उल्लेखनीय परिवर्तन हो गये हैं।पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रकाशित Health on the March,14 -15 के मुताबिकः

फरवरी, 2012में डाक्टरों से जेनेरिक दवाएं नूस्खे पर लिखने के लिए कहा गया।

2.सरकारी अस्पतालों में अस्वस्थ नवजात शिशुओं की चिकित्सा के लिए सिक निओनेटाल केअर यूनिट(एसएलसीयू) और सिक निओनेटाल स्टेबेलाइजिंग यूनिट की संख्या बढ़ा दी गयी।

3.विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उचित मूल्य पर दवाओं की दुकानें चालू हो गयी हैं,जहां से 142 अत्यावश्यक दवाइयां 48 से 67.25 प्रतिशत कम कीमत पर खरीदी जा सकती है।इसके अलावा इन दुकानों में एंजिओप्लास्टि में इस्तेमाल किये जाने वाले स्टेंट, पेसमेकर, अस्थि चिकित्सा के लिए इम्प्लांट इत्यादि भी रियायती दरों पर खरीदे जा सकते हैं।

4,मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गयीं,जहां 2200 सीटें हैं।

4.पिछड़ा क्षेत्र विकास खाते से देहात में तेरह मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना का कमा चल रहा है।

6.जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

7. 9 फरवरी,2014 को जारी एक सरकारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर फ्री बेड पर निःशुल्क अत्यावश्यक दवाओं की आपूर्ति की जाये।

8. 3 मार्च,2014 को जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब से सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की लिखी दवाइयों का पूरा कोर्स मरीजों को दिया जायेगा।

9. विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और किसी किसी मामले में विभिन्न तरह की खून की जांच के लिए सरकार ने पीपीपी माडल के तहत गैरसरकारी संस्थाओं के साथ समझौता किया है,जिसके तहत मरीज बाजार की तुलना में कुछ कम कीमत पर ये जांच पड़ताल करा सकते हैं।

इसके अलावा अक्तूबर,2015 से पश्चिम बंगाल के सारे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में चिकित्सा पर सारा खर्च निःशुल्क कर दिया गया है (हालांकि पीपीपी माडल की सारी सेवाओं पर यह लागू नहीं है।
वास्तव में हुआ क्या है?
सारी चिकित्सा निःशुल्क है,ऐसा सुनने पर लगता है कि `यह तो जैसे सबके लिए स्वास्थ्य का हमारा सपना सच हो गया'। किंतु मित्रों.असल में ऐसी कोई तस्वीर बनती नहीं है। सबकुछ मुफ्त मिलेगा,ऐसा सरकारी ऐलान हो जाने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। सभी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आपरेशन, रेडियोथेरापी, केमोथेपरापी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।पेस मेकर, स्टेंट, प्रस्थेसिस काफी मात्रा में न मिलने से मरीजों को खाली हाथ लौटाकर बार बार बुलाया जा रहा है। ढांचा, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाये बिना सबकुछ मुफ्त है,ऐलान कर देने से चिकित्सा का स्तर लगातार गिर रहा है।कहीं वार्मर में बच्चा झुलस रहा है तो कहीं तीमारदार डाक्टर नर्स को पीट रहे हैं।असलियत की तस्वीर यह है।

हाल में हमारी मुख्यमंत्री ने कोलकाता के बड़े बड़े निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के प्रबंधकों को बुलाकर उन्हें थोड़ा बहुत डांटा फटकारा है। जिनपर आरोप है कि वे मुनाफाखोरी के लिए मरीजों की परवाह नहीं करते।किंतु समझने वाली बात तो यह है कि जो लोग कारोबार चला रहे हैं ,वे डांट फटकार की वजह से मरीजों के हित में सोचना शुरु कर देंगे,ऐसा समझना गलत है। स्वास्थ्य के साथ जहां रुपयों का लेन देन का मामला जुड़ा हुआ है,ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी स्थिति में मुनाफा को हाशिये पर रखकर पहले मरीज के सर्वोत्तम हित के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा सवाल तो यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने के बदले गैरसरकारी अस्पतालों में सेहत खरीदने के लिए लोग आखिर क्यों चले जाते हैं। जा इसलिए रहे हैं कि मुफ्त में जो मिलने का ऐलान है,हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं है।अगर जेब में पैसे हों तो लोग सरकारी अस्पताल के दरवज्जे पर झांकने भी नहीं जाते। बड़ी संख्या में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हैं, जहां डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं है, दवाएं और उपकरण नहीं हैं। बेड मिलता नहीं है और मरणासन्न रोगी को इस अस्पताल से उस अस्पताल को रिफर करते रहने की मजह से परिजन उसे लेकर भटकते ही रहते हैं। अंत में कोई उपाय न होने की वजह से ही वे गैरसरकारी अस्पतालों में चले जाते हैं।जिनके पास पैसे हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ है तो जिनके पास पैसे नहीं हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ और है।दोनों ही व्यवस्था साथ सात चलते रहने की स्थिति में विज्ञानसंगत चिकित्सा किसीकी नहीं होती। किसी को जरुरत के हिसाब से काफी ज्यादा मिल जाता है तो दूसरों को थोड़ा बहुत फ्री माल मिल जाता है। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि देश में सभी के लिए एक ही व्यवस्था बनायी जाये, जिससे पैसे पर यह कतई निर्भर न हो कि किसे किस तरह का इलाज मिलता है। ऐसी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार लें, कोई मुनाफाखोर स्वास्थ्यविक्रेता नहीं। यह सोचने पर अचरज होता है कि सारा जोर `सबके लिए आधार कार्ड' की मांग पर है लेकिन `सबके लिए स्वास्थ्य' को लेकर तनिक परवाह किसी को नहीं है।

इसलिए इस साल भी हम विश्व स्वास्थ्य दिवस सबके लिए स्वास्थ की मांग दिवस के रुप में मनाने जा रहे हैं।आप भी आइये। आइये कि हम आवाज उठायें कि स्वास्थ्य कोई भीख नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है।सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसंगत चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार लें।

श्रमजीवी स्वास्थ्य पहल 

2014 के बाद भारत सरकार ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में कटौती कर दी।

`सबके लिए स्वास्थ्य' संभव है।

सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसम्मत चिकित्सा संभव है
सिर्फ विकसित देशों में नहीं,हमारे जैसे गरीब देशों में भी।
"সবার জন্যে স্বাস্থ্য" সম্ভব।

भारत सरकार की गठित एक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य कमिटी ने ऐसा ही कहा है। कांग्रेस के सत्ताकाल में 2010 में गठित इस कमिटी के सभापिति डा. श्रीनाथ रेड्डी थे। रेड्डी कमिटी ने कहा था, अभ्यंतरीन उत्पादन के 1.4 से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य के मद में सरकार अगर खर्च करें तो हमारे देश में भी सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की व्यवस्था लागू की जी सकती है। यानी यह आपका या मेरा आकाश कुसुम सपना नहीं है, सरकार की सलाहकार विशेषज्ञ समिति ही ऐसा कह रही है। बहरहाल, भारत की बात छोड़ दें, इस दुनिया के कम से कम 41 देशों की सरकारों ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। जर्मनी और इंग्लैंड की तरह धनी देशों से लेकर पेरु या श्रीलंका की तरह तथाकथित गरीब देशों में भी यह व्यवस्था चालू हो गयी है।उन्होंने ऐसा कैसे संभव कर दिखाया? हमारे अपने देश में यह क्यों संभव नहीं हो पा रहा है?

क्या होना चाहिए था ?
विश्व स्वास्थ्य संस्था या WHO (World Health Organization) ने 1978 में एक सनद जारी किया, जिसमें कहा गया कि सन् 2000 के अंदर सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करनी होगी। इस सनद पर दस्तखत करने वाले तमाम देशों में भारतवर्ष अन्यतम रहा है। आज 2017 में भी भारत ने यह स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू नहीं किया है। आज भी जेब से पैसे खर्च करके स्वास्थ्य (या सरल भाषा में इलाज) खरीदना होता है। इसके बावजूद उपयुक्त, सही, विज्ञानसम्मत चिकित्सा मिलेगी ,इसकी कोई गारंटी नहीं है।ऐसा क्यों है, बताइये।

इन मांगों को लेकर हम पिछले चार साल से आंदोलन कर रहे हैं। अगस्त ,2015 में 33 संगठनों को लेकर बंगालभर में सबके लिए स्वास्थ्य प्रचार समिति का गठन करके सघन प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। बंगालभर में यह प्रचार अभियान चल रहा है। 24 जनवरी,2016 को स्वास्थ्य की मांग लेकर कोलकाता यूनिवर्सिटी इंस्टीच्युट में एक जन कांवेंशन हो गया। जिसमें डा. श्रीनाथ रेड्डी, डा.विनायक सेन और दूसरों ने अपने वक्तव्य पेश किये। पिछले साल 7 अप्रैल को, हमने `विश्व स्वास्थ्य दिवस ' `सबके लिए स्वास्थ्य दिवस' के रुप में मनाया। हमने इस मौके पर डा. श्रीनाथ रेड्डी कमिटी की सिफारिशों के मुताबिक ये मांगें रखी थींः

केंद्र या राज्य की सरकारी संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा दी जायें।
सभी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क हों।
सारी अत्यावश्यक दवाइयां निःशुल्क दी जायें।
सभी नागरिकों को आधार कार्ड की तर्ज पर HEALTH ENTITLEMENT CARD दिया जाये। जिस कार्ड के जरिये भारतवर्ष में कहीं भी उन्हें स्वास्थ्य सेवाें निःशुल्क मिलें। 
स्वास्थ्य बीमा भ्रष्टाचार का स्रोत है,इस व्यवस्था को तुरंत खत्म कर दिया जाये।

लेकिन हुआ क्या ?

कांगेसी सरकार ने तो रेड्डी समिति की किसी भी सिफारिश को नहीं माना.इस पर तुर्रा यह कि भाजपा ने सत्ता में आकर स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में 9.4 प्रतिशत कटौती कर दी।सरकार की भूमिका मैनेजर की हो गयी और स्वास्थ्य क्षेत्र में गैरसरकारी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस बीच पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तृणमूल सरकार के जमाने में कई उल्लेखनीय परिवर्तन हो गये हैं।पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रकाशित Health on the March,14 -15 के मुताबिकः

फरवरी, 2012में डाक्टरों से जेनेरिक दवाएं नूस्खे पर लिखने के लिए कहा गया।

2.सरकारी अस्पतालों में अस्वस्थ नवजात शिशुओं की चिकित्सा के लिए सिक निओनेटाल केअर यूनिट(एसएलसीयू) और सिक निओनेटाल स्टेबेलाइजिंग यूनिट की संख्या बढ़ा दी गयी।

3.विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उचित मूल्य पर दवाओं की दुकानें चालू हो गयी हैं,जहां से 142 अत्यावश्यक दवाइयां 48 से 67.25 प्रतिशत कम कीमत पर खरीदी जा सकती है।इसके अलावा इन दुकानों में एंजिओप्लास्टि में इस्तेमाल किये जाने वाले स्टेंट, पेसमेकर, अस्थि चिकित्सा के लिए इम्प्लांट इत्यादि भी रियायती दरों पर खरीदे जा सकते हैं।

4,मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गयीं,जहां 2200 सीटें हैं।

4.पिछड़ा क्षेत्र विकास खाते से देहात में तेरह मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना का कमा चल रहा है।

6.जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

7. 9 फरवरी,2014 को जारी एक सरकारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर फ्री बेड पर निःशुल्क अत्यावश्यक दवाओं की आपूर्ति की जाये।

8. 3 मार्च,2014 को जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब से सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की लिखी दवाइयों का पूरा कोर्स मरीजों को दिया जायेगा।

9. विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और किसी किसी मामले में विभिन्न तरह की खून की जांच के लिए सरकार ने पीपीपी माडल के तहत गैरसरकारी संस्थाओं के साथ समझौता किया है,जिसके तहत मरीज बाजार की तुलना में कुछ कम कीमत पर ये जांच पड़ताल करा सकते हैं।

इसके अलावा अक्तूबर,2015 से पश्चिम बंगाल के सारे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में चिकित्सा पर सारा खर्च निःशुल्क कर दिया गया है (हालांकि पीपीपी माडल की सारी सेवाओं पर यह लागू नहीं है।
वास्तव में हुआ क्या है?
सारी चिकित्सा निःशुल्क है,ऐसा सुनने पर लगता है कि `यह तो जैसे सबके लिए स्वास्थ्य का हमारा सपना सच हो गया'। किंतु मित्रों.असल में ऐसी कोई तस्वीर बनती नहीं है। सबकुछ मुफ्त मिलेगा,ऐसा सरकारी ऐलान हो जाने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। सभी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आपरेशन, रेडियोथेरापी, केमोथेपरापी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।पेस मेकर, स्टेंट, प्रस्थेसिस काफी मात्रा में न मिलने से मरीजों को खाली हाथ लौटाकर बार बार बुलाया जा रहा है। ढांचा, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाये बिना सबकुछ मुफ्त है,ऐलान कर देने से चिकित्सा का स्तर लगातार गिर रहा है।कहीं वार्मर में बच्चा झुलस रहा है तो कहीं तीमारदार डाक्टर नर्स को पीट रहे हैं।असलियत की तस्वीर यह है।

हाल में हमारी मुख्यमंत्री ने कोलकाता के बड़े बड़े निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के प्रबंधकों को बुलाकर उन्हें थोड़ा बहुत डांटा फटकारा है। जिनपर आरोप है कि वे मुनाफाखोरी के लिए मरीजों की परवाह नहीं करते।किंतु समझने वाली बात तो यह है कि जो लोग कारोबार चला रहे हैं ,वे डांट फटकार की वजह से मरीजों के हित में सोचना शुरु कर देंगे,ऐसा समझना गलत है। स्वास्थ्य के साथ जहां रुपयों का लेन देन का मामला जुड़ा हुआ है,ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी स्थिति में मुनाफा को हाशिये पर रखकर पहले मरीज के सर्वोत्तम हित के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा सवाल तो यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने के बदले गैरसरकारी अस्पतालों में सेहत खरीदने के लिए लोग आखिर क्यों चले जाते हैं। जा इसलिए रहे हैं कि मुफ्त में जो मिलने का ऐलान है,हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं है।अगर जेब में पैसे हों तो लोग सरकारी अस्पताल के दरवज्जे पर झांकने भी नहीं जाते। बड़ी संख्या में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हैं, जहां डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं है, दवाएं और उपकरण नहीं हैं। बेड मिलता नहीं है और मरणासन्न रोगी को इस अस्पताल से उस अस्पताल को रिफर करते रहने की मजह से परिजन उसे लेकर भटकते ही रहते हैं। अंत में कोई उपाय न होने की वजह से ही वे गैरसरकारी अस्पतालों में चले जाते हैं।जिनके पास पैसे हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ है तो जिनके पास पैसे नहीं हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ और है।दोनों ही व्यवस्था साथ सात चलते रहने की स्थिति में विज्ञानसंगत चिकित्सा किसीकी नहीं होती। किसी को जरुरत के हिसाब से काफी ज्यादा मिल जाता है तो दूसरों को थोड़ा बहुत फ्री माल मिल जाता है। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि देश में सभी के लिए एक ही व्यवस्था बनायी जाये, जिससे पैसे पर यह कतई निर्भर न हो कि किसे किस तरह का इलाज मिलता है। ऐसी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार लें, कोई मुनाफाखोर स्वास्थ्यविक्रेता नहीं। यह सोचने पर अचरज होता है कि सारा जोर `सबके लिए आधार कार्ड' की मांग पर है लेकिन `सबके लिए स्वास्थ्य' को लेकर तनिक परवाह किसी को नहीं है।

इसलिए इस साल भी हम विश्व स्वास्थ्य दिवस सबके लिए स्वास्थ की मांग दिवस के रुप में मनाने जा रहे हैं।आप भी आइये। आइये कि हम आवाज उठायें कि स्वास्थ्य कोई भीख नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है।सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसंगत चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार लें।

श्रमजीवी स्वास्थ्य पहल
 

सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसम्मत चिकित्सा संभव है
सिर्फ विकसित देशों में नहीं,हमारे जैसे गरीब देशों में भी।
"সবার জন্যে স্বাস্থ্য" সম্ভব।

भारत सरकार की गठित एक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य कमिटी ने ऐसा ही कहा है। कांग्रेस के सत्ताकाल में 2010 में गठित इस कमिटी के सभापिति डा. श्रीनाथ रेड्डी थे। रेड्डी कमिटी ने कहा था, अभ्यंतरीन उत्पादन के 1.4 से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य के मद में सरकार अगर खर्च करें तो हमारे देश में भी सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की व्यवस्था लागू की जी सकती है। यानी यह आपका या मेरा आकाश कुसुम सपना नहीं है, सरकार की सलाहकार विशेषज्ञ समिति ही ऐसा कह रही है। बहरहाल, भारत की बात छोड़ दें, इस दुनिया के कम से कम 41 देशों की सरकारों ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। जर्मनी और इंग्लैंड की तरह धनी देशों से लेकर पेरु या श्रीलंका की तरह तथाकथित गरीब देशों में भी यह व्यवस्था चालू हो गयी है।उन्होंने ऐसा कैसे संभव कर दिखाया? हमारे अपने देश में यह क्यों संभव नहीं हो पा रहा है?

क्या होना चाहिए था ?
विश्व स्वास्थ्य संस्था या WHO (World Health Organization) ने 1978 में एक सनद जारी किया, जिसमें कहा गया कि सन् 2000 के अंदर सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करनी होगी। इस सनद पर दस्तखत करने वाले तमाम देशों में भारतवर्ष अन्यतम रहा है। आज 2017 में भी भारत ने यह स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू नहीं किया है। आज भी जेब से पैसे खर्च करके स्वास्थ्य (या सरल भाषा में इलाज) खरीदना होता है। इसके बावजूद उपयुक्त, सही, विज्ञानसम्मत चिकित्सा मिलेगी ,इसकी कोई गारंटी नहीं है।ऐसा क्यों है, बताइये।

इन मांगों को लेकर हम पिछले चार साल से आंदोलन कर रहे हैं। अगस्त ,2015 में 33 संगठनों को लेकर बंगालभर में सबके लिए स्वास्थ्य प्रचार समिति का गठन करके सघन प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। बंगालभर में यह प्रचार अभियान चल रहा है। 24 जनवरी,2016 को स्वास्थ्य की मांग लेकर कोलकाता यूनिवर्सिटी इंस्टीच्युट में एक जन कांवेंशन हो गया। जिसमें डा. श्रीनाथ रेड्डी, डा.विनायक सेन और दूसरों ने अपने वक्तव्य पेश किये। पिछले साल 7 अप्रैल को, हमने `विश्व स्वास्थ्य दिवस ' `सबके लिए स्वास्थ्य दिवस' के रुप में मनाया। हमने इस मौके पर डा. श्रीनाथ रेड्डी कमिटी की सिफारिशों के मुताबिक ये मांगें रखी थींः

केंद्र या राज्य की सरकारी संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा दी जायें।
सभी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क हों।
सारी अत्यावश्यक दवाइयां निःशुल्क दी जायें।
सभी नागरिकों को आधार कार्ड की तर्ज पर HEALTH ENTITLEMENT CARD दिया जाये। जिस कार्ड के जरिये भारतवर्ष में कहीं भी उन्हें स्वास्थ्य सेवाें निःशुल्क मिलें। 
स्वास्थ्य बीमा भ्रष्टाचार का स्रोत है,इस व्यवस्था को तुरंत खत्म कर दिया जाये।

लेकिन हुआ क्या ?

कांगेसी सरकार ने तो रेड्डी समिति की किसी भी सिफारिश को नहीं माना.इस पर तुर्रा यह कि भाजपा ने सत्ता में आकर स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में 9.4 प्रतिशत कटौती कर दी।सरकार की भूमिका मैनेजर की हो गयी और स्वास्थ्य क्षेत्र में गैरसरकारी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस बीच पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तृणमूल सरकार के जमाने में कई उल्लेखनीय परिवर्तन हो गये हैं।पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रकाशित Health on the March,14 -15 के मुताबिकः

फरवरी, 2012में डाक्टरों से जेनेरिक दवाएं नूस्खे पर लिखने के लिए कहा गया।

2.सरकारी अस्पतालों में अस्वस्थ नवजात शिशुओं की चिकित्सा के लिए सिक निओनेटाल केअर यूनिट(एसएलसीयू) और सिक निओनेटाल स्टेबेलाइजिंग यूनिट की संख्या बढ़ा दी गयी।

3.विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उचित मूल्य पर दवाओं की दुकानें चालू हो गयी हैं,जहां से 142 अत्यावश्यक दवाइयां 48 से 67.25 प्रतिशत कम कीमत पर खरीदी जा सकती है।इसके अलावा इन दुकानों में एंजिओप्लास्टि में इस्तेमाल किये जाने वाले स्टेंट, पेसमेकर, अस्थि चिकित्सा के लिए इम्प्लांट इत्यादि भी रियायती दरों पर खरीदे जा सकते हैं।

4,मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गयीं,जहां 2200 सीटें हैं।

4.पिछड़ा क्षेत्र विकास खाते से देहात में तेरह मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना का कमा चल रहा है।

6.जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

7. 9 फरवरी,2014 को जारी एक सरकारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर फ्री बेड पर निःशुल्क अत्यावश्यक दवाओं की आपूर्ति की जाये।

8. 3 मार्च,2014 को जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब से सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की लिखी दवाइयों का पूरा कोर्स मरीजों को दिया जायेगा।

9. विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और किसी किसी मामले में विभिन्न तरह की खून की जांच के लिए सरकार ने पीपीपी माडल के तहत गैरसरकारी संस्थाओं के साथ समझौता किया है,जिसके तहत मरीज बाजार की तुलना में कुछ कम कीमत पर ये जांच पड़ताल करा सकते हैं।

इसके अलावा अक्तूबर,2015 से पश्चिम बंगाल के सारे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में चिकित्सा पर सारा खर्च निःशुल्क कर दिया गया है (हालांकि पीपीपी माडल की सारी सेवाओं पर यह लागू नहीं है।
वास्तव में हुआ क्या है?
सारी चिकित्सा निःशुल्क है,ऐसा सुनने पर लगता है कि `यह तो जैसे सबके लिए स्वास्थ्य का हमारा सपना सच हो गया'। किंतु मित्रों.असल में ऐसी कोई तस्वीर बनती नहीं है। सबकुछ मुफ्त मिलेगा,ऐसा सरकारी ऐलान हो जाने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। सभी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आपरेशन, रेडियोथेरापी, केमोथेपरापी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।पेस मेकर, स्टेंट, प्रस्थेसिस काफी मात्रा में न मिलने से मरीजों को खाली हाथ लौटाकर बार बार बुलाया जा रहा है। ढांचा, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाये बिना सबकुछ मुफ्त है,ऐलान कर देने से चिकित्सा का स्तर लगातार गिर रहा है।कहीं वार्मर में बच्चा झुलस रहा है तो कहीं तीमारदार डाक्टर नर्स को पीट रहे हैं।असलियत की तस्वीर यह है।

हाल में हमारी मुख्यमंत्री ने कोलकाता के बड़े बड़े निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के प्रबंधकों को बुलाकर उन्हें थोड़ा बहुत डांटा फटकारा है। जिनपर आरोप है कि वे मुनाफाखोरी के लिए मरीजों की परवाह नहीं करते।किंतु समझने वाली बात तो यह है कि जो लोग कारोबार चला रहे हैं ,वे डांट फटकार की वजह से मरीजों के हित में सोचना शुरु कर देंगे,ऐसा समझना गलत है। स्वास्थ्य के साथ जहां रुपयों का लेन देन का मामला जुड़ा हुआ है,ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी स्थिति में मुनाफा को हाशिये पर रखकर पहले मरीज के सर्वोत्तम हित के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा सवाल तो यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने के बदले गैरसरकारी अस्पतालों में सेहत खरीदने के लिए लोग आखिर क्यों चले जाते हैं। जा इसलिए रहे हैं कि मुफ्त में जो मिलने का ऐलान है,हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं है।अगर जेब में पैसे हों तो लोग सरकारी अस्पताल के दरवज्जे पर झांकने भी नहीं जाते। बड़ी संख्या में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हैं, जहां डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं है, दवाएं और उपकरण नहीं हैं। बेड मिलता नहीं है और मरणासन्न रोगी को इस अस्पताल से उस अस्पताल को रिफर करते रहने की मजह से परिजन उसे लेकर भटकते ही रहते हैं। अंत में कोई उपाय न होने की वजह से ही वे गैरसरकारी अस्पतालों में चले जाते हैं।जिनके पास पैसे हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ है तो जिनके पास पैसे नहीं हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ और है।दोनों ही व्यवस्था साथ सात चलते रहने की स्थिति में विज्ञानसंगत चिकित्सा किसीकी नहीं होती। किसी को जरुरत के हिसाब से काफी ज्यादा मिल जाता है तो दूसरों को थोड़ा बहुत फ्री माल मिल जाता है। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि देश में सभी के लिए एक ही व्यवस्था बनायी जाये, जिससे पैसे पर यह कतई निर्भर न हो कि किसे किस तरह का इलाज मिलता है। ऐसी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार लें, कोई मुनाफाखोर स्वास्थ्यविक्रेता नहीं। यह सोचने पर अचरज होता है कि सारा जोर `सबके लिए आधार कार्ड' की मांग पर है लेकिन `सबके लिए स्वास्थ्य' को लेकर तनिक परवाह किसी को नहीं है।

इसलिए इस साल भी हम विश्व स्वास्थ्य दिवस सबके लिए स्वास्थ की मांग दिवस के रुप में मनाने जा रहे हैं।आप भी आइये। आइये कि हम आवाज उठायें कि स्वास्थ्य कोई भीख नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है।सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसंगत चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार लें।

श्रमजीवी स्वास्थ्य पहल 

2014 के बाद भारत सरकार ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में कटौती कर दी।

`सबके लिए स्वास्थ्य' संभव है।

सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसम्मत चिकित्सा संभव है
सिर्फ विकसित देशों में नहीं,हमारे जैसे गरीब देशों में भी।
"সবার জন্যে স্বাস্থ্য" সম্ভব।

भारत सरकार की गठित एक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य कमिटी ने ऐसा ही कहा है। कांग्रेस के सत्ताकाल में 2010 में गठित इस कमिटी के सभापिति डा. श्रीनाथ रेड्डी थे। रेड्डी कमिटी ने कहा था, अभ्यंतरीन उत्पादन के 1.4 से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य के मद में सरकार अगर खर्च करें तो हमारे देश में भी सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की व्यवस्था लागू की जी सकती है। यानी यह आपका या मेरा आकाश कुसुम सपना नहीं है, सरकार की सलाहकार विशेषज्ञ समिति ही ऐसा कह रही है। बहरहाल, भारत की बात छोड़ दें, इस दुनिया के कम से कम 41 देशों की सरकारों ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। जर्मनी और इंग्लैंड की तरह धनी देशों से लेकर पेरु या श्रीलंका की तरह तथाकथित गरीब देशों में भी यह व्यवस्था चालू हो गयी है।उन्होंने ऐसा कैसे संभव कर दिखाया? हमारे अपने देश में यह क्यों संभव नहीं हो पा रहा है?

क्या होना चाहिए था ?
विश्व स्वास्थ्य संस्था या WHO (World Health Organization) ने 1978 में एक सनद जारी किया, जिसमें कहा गया कि सन् 2000 के अंदर सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करनी होगी। इस सनद पर दस्तखत करने वाले तमाम देशों में भारतवर्ष अन्यतम रहा है। आज 2017 में भी भारत ने यह स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू नहीं किया है। आज भी जेब से पैसे खर्च करके स्वास्थ्य (या सरल भाषा में इलाज) खरीदना होता है। इसके बावजूद उपयुक्त, सही, विज्ञानसम्मत चिकित्सा मिलेगी ,इसकी कोई गारंटी नहीं है।ऐसा क्यों है, बताइये।

इन मांगों को लेकर हम पिछले चार साल से आंदोलन कर रहे हैं। अगस्त ,2015 में 33 संगठनों को लेकर बंगालभर में सबके लिए स्वास्थ्य प्रचार समिति का गठन करके सघन प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। बंगालभर में यह प्रचार अभियान चल रहा है। 24 जनवरी,2016 को स्वास्थ्य की मांग लेकर कोलकाता यूनिवर्सिटी इंस्टीच्युट में एक जन कांवेंशन हो गया। जिसमें डा. श्रीनाथ रेड्डी, डा.विनायक सेन और दूसरों ने अपने वक्तव्य पेश किये। पिछले साल 7 अप्रैल को, हमने `विश्व स्वास्थ्य दिवस ' `सबके लिए स्वास्थ्य दिवस' के रुप में मनाया। हमने इस मौके पर डा. श्रीनाथ रेड्डी कमिटी की सिफारिशों के मुताबिक ये मांगें रखी थींः

केंद्र या राज्य की सरकारी संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा दी जायें।
सभी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क हों।
सारी अत्यावश्यक दवाइयां निःशुल्क दी जायें।
सभी नागरिकों को आधार कार्ड की तर्ज पर HEALTH ENTITLEMENT CARD दिया जाये। जिस कार्ड के जरिये भारतवर्ष में कहीं भी उन्हें स्वास्थ्य सेवाें निःशुल्क मिलें। 
स्वास्थ्य बीमा भ्रष्टाचार का स्रोत है,इस व्यवस्था को तुरंत खत्म कर दिया जाये।

लेकिन हुआ क्या ?

कांगेसी सरकार ने तो रेड्डी समिति की किसी भी सिफारिश को नहीं माना.इस पर तुर्रा यह कि भाजपा ने सत्ता में आकर स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में 9.4 प्रतिशत कटौती कर दी।सरकार की भूमिका मैनेजर की हो गयी और स्वास्थ्य क्षेत्र में गैरसरकारी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस बीच पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तृणमूल सरकार के जमाने में कई उल्लेखनीय परिवर्तन हो गये हैं।पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रकाशित Health on the March,14 -15 के मुताबिकः

फरवरी, 2012में डाक्टरों से जेनेरिक दवाएं नूस्खे पर लिखने के लिए कहा गया।

2.सरकारी अस्पतालों में अस्वस्थ नवजात शिशुओं की चिकित्सा के लिए सिक निओनेटाल केअर यूनिट(एसएलसीयू) और सिक निओनेटाल स्टेबेलाइजिंग यूनिट की संख्या बढ़ा दी गयी।

3.विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उचित मूल्य पर दवाओं की दुकानें चालू हो गयी हैं,जहां से 142 अत्यावश्यक दवाइयां 48 से 67.25 प्रतिशत कम कीमत पर खरीदी जा सकती है।इसके अलावा इन दुकानों में एंजिओप्लास्टि में इस्तेमाल किये जाने वाले स्टेंट, पेसमेकर, अस्थि चिकित्सा के लिए इम्प्लांट इत्यादि भी रियायती दरों पर खरीदे जा सकते हैं।

4,मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गयीं,जहां 2200 सीटें हैं।

4.पिछड़ा क्षेत्र विकास खाते से देहात में तेरह मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना का कमा चल रहा है।

6.जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

7. 9 फरवरी,2014 को जारी एक सरकारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर फ्री बेड पर निःशुल्क अत्यावश्यक दवाओं की आपूर्ति की जाये।

8. 3 मार्च,2014 को जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब से सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की लिखी दवाइयों का पूरा कोर्स मरीजों को दिया जायेगा।

9. विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और किसी किसी मामले में विभिन्न तरह की खून की जांच के लिए सरकार ने पीपीपी माडल के तहत गैरसरकारी संस्थाओं के साथ समझौता किया है,जिसके तहत मरीज बाजार की तुलना में कुछ कम कीमत पर ये जांच पड़ताल करा सकते हैं।

इसके अलावा अक्तूबर,2015 से पश्चिम बंगाल के सारे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में चिकित्सा पर सारा खर्च निःशुल्क कर दिया गया है (हालांकि पीपीपी माडल की सारी सेवाओं पर यह लागू नहीं है।
वास्तव में हुआ क्या है?
सारी चिकित्सा निःशुल्क है,ऐसा सुनने पर लगता है कि `यह तो जैसे सबके लिए स्वास्थ्य का हमारा सपना सच हो गया'। किंतु मित्रों.असल में ऐसी कोई तस्वीर बनती नहीं है। सबकुछ मुफ्त मिलेगा,ऐसा सरकारी ऐलान हो जाने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। सभी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आपरेशन, रेडियोथेरापी, केमोथेपरापी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।पेस मेकर, स्टेंट, प्रस्थेसिस काफी मात्रा में न मिलने से मरीजों को खाली हाथ लौटाकर बार बार बुलाया जा रहा है। ढांचा, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाये बिना सबकुछ मुफ्त है,ऐलान कर देने से चिकित्सा का स्तर लगातार गिर रहा है।कहीं वार्मर में बच्चा झुलस रहा है तो कहीं तीमारदार डाक्टर नर्स को पीट रहे हैं।असलियत की तस्वीर यह है।

हाल में हमारी मुख्यमंत्री ने कोलकाता के बड़े बड़े निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के प्रबंधकों को बुलाकर उन्हें थोड़ा बहुत डांटा फटकारा है। जिनपर आरोप है कि वे मुनाफाखोरी के लिए मरीजों की परवाह नहीं करते।किंतु समझने वाली बात तो यह है कि जो लोग कारोबार चला रहे हैं ,वे डांट फटकार की वजह से मरीजों के हित में सोचना शुरु कर देंगे,ऐसा समझना गलत है। स्वास्थ्य के साथ जहां रुपयों का लेन देन का मामला जुड़ा हुआ है,ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी स्थिति में मुनाफा को हाशिये पर रखकर पहले मरीज के सर्वोत्तम हित के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा सवाल तो यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने के बदले गैरसरकारी अस्पतालों में सेहत खरीदने के लिए लोग आखिर क्यों चले जाते हैं। जा इसलिए रहे हैं कि मुफ्त में जो मिलने का ऐलान है,हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं है।अगर जेब में पैसे हों तो लोग सरकारी अस्पताल के दरवज्जे पर झांकने भी नहीं जाते। बड़ी संख्या में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हैं, जहां डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं है, दवाएं और उपकरण नहीं हैं। बेड मिलता नहीं है और मरणासन्न रोगी को इस अस्पताल से उस अस्पताल को रिफर करते रहने की मजह से परिजन उसे लेकर भटकते ही रहते हैं। अंत में कोई उपाय न होने की वजह से ही वे गैरसरकारी अस्पतालों में चले जाते हैं।जिनके पास पैसे हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ है तो जिनके पास पैसे नहीं हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ और है।दोनों ही व्यवस्था साथ सात चलते रहने की स्थिति में विज्ञानसंगत चिकित्सा किसीकी नहीं होती। किसी को जरुरत के हिसाब से काफी ज्यादा मिल जाता है तो दूसरों को थोड़ा बहुत फ्री माल मिल जाता है। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि देश में सभी के लिए एक ही व्यवस्था बनायी जाये, जिससे पैसे पर यह कतई निर्भर न हो कि किसे किस तरह का इलाज मिलता है। ऐसी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार लें, कोई मुनाफाखोर स्वास्थ्यविक्रेता नहीं। यह सोचने पर अचरज होता है कि सारा जोर `सबके लिए आधार कार्ड' की मांग पर है लेकिन `सबके लिए स्वास्थ्य' को लेकर तनिक परवाह किसी को नहीं है।

इसलिए इस साल भी हम विश्व स्वास्थ्य दिवस सबके लिए स्वास्थ की मांग दिवस के रुप में मनाने जा रहे हैं।आप भी आइये। आइये कि हम आवाज उठायें कि स्वास्थ्य कोई भीख नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है।सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसंगत चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार लें।

श्रमजीवी स्वास्थ्य पहल 

2014 के बाद भारत सरकार ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में कटौती कर दी।

`सबके लिए स्वास्थ्य' संभव है।

सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसम्मत चिकित्सा संभव है
सिर्फ विकसित देशों में नहीं,हमारे जैसे गरीब देशों में भी।
"সবার জন্যে স্বাস্থ্য" সম্ভব।

भारत सरकार की गठित एक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य कमिटी ने ऐसा ही कहा है। कांग्रेस के सत्ताकाल में 2010 में गठित इस कमिटी के सभापिति डा. श्रीनाथ रेड्डी थे। रेड्डी कमिटी ने कहा था, अभ्यंतरीन उत्पादन के 1.4 से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य के मद में सरकार अगर खर्च करें तो हमारे देश में भी सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की व्यवस्था लागू की जी सकती है। यानी यह आपका या मेरा आकाश कुसुम सपना नहीं है, सरकार की सलाहकार विशेषज्ञ समिति ही ऐसा कह रही है। बहरहाल, भारत की बात छोड़ दें, इस दुनिया के कम से कम 41 देशों की सरकारों ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। जर्मनी और इंग्लैंड की तरह धनी देशों से लेकर पेरु या श्रीलंका की तरह तथाकथित गरीब देशों में भी यह व्यवस्था चालू हो गयी है।उन्होंने ऐसा कैसे संभव कर दिखाया? हमारे अपने देश में यह क्यों संभव नहीं हो पा रहा है?

क्या होना चाहिए था ?
विश्व स्वास्थ्य संस्था या WHO (World Health Organization) ने 1978 में एक सनद जारी किया, जिसमें कहा गया कि सन् 2000 के अंदर सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करनी होगी। इस सनद पर दस्तखत करने वाले तमाम देशों में भारतवर्ष अन्यतम रहा है। आज 2017 में भी भारत ने यह स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू नहीं किया है। आज भी जेब से पैसे खर्च करके स्वास्थ्य (या सरल भाषा में इलाज) खरीदना होता है। इसके बावजूद उपयुक्त, सही, विज्ञानसम्मत चिकित्सा मिलेगी ,इसकी कोई गारंटी नहीं है।ऐसा क्यों है, बताइये।

इन मांगों को लेकर हम पिछले चार साल से आंदोलन कर रहे हैं। अगस्त ,2015 में 33 संगठनों को लेकर बंगालभर में सबके लिए स्वास्थ्य प्रचार समिति का गठन करके सघन प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। बंगालभर में यह प्रचार अभियान चल रहा है। 24 जनवरी,2016 को स्वास्थ्य की मांग लेकर कोलकाता यूनिवर्सिटी इंस्टीच्युट में एक जन कांवेंशन हो गया। जिसमें डा. श्रीनाथ रेड्डी, डा.विनायक सेन और दूसरों ने अपने वक्तव्य पेश किये। पिछले साल 7 अप्रैल को, हमने `विश्व स्वास्थ्य दिवस ' `सबके लिए स्वास्थ्य दिवस' के रुप में मनाया। हमने इस मौके पर डा. श्रीनाथ रेड्डी कमिटी की सिफारिशों के मुताबिक ये मांगें रखी थींः

केंद्र या राज्य की सरकारी संस्था के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा दी जायें।
सभी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क हों।
सारी अत्यावश्यक दवाइयां निःशुल्क दी जायें।
सभी नागरिकों को आधार कार्ड की तर्ज पर HEALTH ENTITLEMENT CARD दिया जाये। जिस कार्ड के जरिये भारतवर्ष में कहीं भी उन्हें स्वास्थ्य सेवाें निःशुल्क मिलें। 
स्वास्थ्य बीमा भ्रष्टाचार का स्रोत है,इस व्यवस्था को तुरंत खत्म कर दिया जाये।

लेकिन हुआ क्या ?

कांगेसी सरकार ने तो रेड्डी समिति की किसी भी सिफारिश को नहीं माना.इस पर तुर्रा यह कि भाजपा ने सत्ता में आकर स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में 9.4 प्रतिशत कटौती कर दी।सरकार की भूमिका मैनेजर की हो गयी और स्वास्थ्य क्षेत्र में गैरसरकारी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस बीच पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तृणमूल सरकार के जमाने में कई उल्लेखनीय परिवर्तन हो गये हैं।पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रकाशित Health on the March,14 -15 के मुताबिकः

फरवरी, 2012में डाक्टरों से जेनेरिक दवाएं नूस्खे पर लिखने के लिए कहा गया।

2.सरकारी अस्पतालों में अस्वस्थ नवजात शिशुओं की चिकित्सा के लिए सिक निओनेटाल केअर यूनिट(एसएलसीयू) और सिक निओनेटाल स्टेबेलाइजिंग यूनिट की संख्या बढ़ा दी गयी।

3.विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उचित मूल्य पर दवाओं की दुकानें चालू हो गयी हैं,जहां से 142 अत्यावश्यक दवाइयां 48 से 67.25 प्रतिशत कम कीमत पर खरीदी जा सकती है।इसके अलावा इन दुकानों में एंजिओप्लास्टि में इस्तेमाल किये जाने वाले स्टेंट, पेसमेकर, अस्थि चिकित्सा के लिए इम्प्लांट इत्यादि भी रियायती दरों पर खरीदे जा सकते हैं।

4,मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गयीं,जहां 2200 सीटें हैं।

4.पिछड़ा क्षेत्र विकास खाते से देहात में तेरह मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना का कमा चल रहा है।

6.जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेज अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

7. 9 फरवरी,2014 को जारी एक सरकारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर फ्री बेड पर निःशुल्क अत्यावश्यक दवाओं की आपूर्ति की जाये।

8. 3 मार्च,2014 को जारी एक आदेश में कहा गया है कि अब से सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की लिखी दवाइयों का पूरा कोर्स मरीजों को दिया जायेगा।

9. विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और किसी किसी मामले में विभिन्न तरह की खून की जांच के लिए सरकार ने पीपीपी माडल के तहत गैरसरकारी संस्थाओं के साथ समझौता किया है,जिसके तहत मरीज बाजार की तुलना में कुछ कम कीमत पर ये जांच पड़ताल करा सकते हैं।

इसके अलावा अक्तूबर,2015 से पश्चिम बंगाल के सारे सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में चिकित्सा पर सारा खर्च निःशुल्क कर दिया गया है (हालांकि पीपीपी माडल की सारी सेवाओं पर यह लागू नहीं है।
वास्तव में हुआ क्या है?
सारी चिकित्सा निःशुल्क है,ऐसा सुनने पर लगता है कि `यह तो जैसे सबके लिए स्वास्थ्य का हमारा सपना सच हो गया'। किंतु मित्रों.असल में ऐसी कोई तस्वीर बनती नहीं है। सबकुछ मुफ्त मिलेगा,ऐसा सरकारी ऐलान हो जाने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। सभी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आपरेशन, रेडियोथेरापी, केमोथेपरापी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।पेस मेकर, स्टेंट, प्रस्थेसिस काफी मात्रा में न मिलने से मरीजों को खाली हाथ लौटाकर बार बार बुलाया जा रहा है। ढांचा, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाये बिना सबकुछ मुफ्त है,ऐलान कर देने से चिकित्सा का स्तर लगातार गिर रहा है।कहीं वार्मर में बच्चा झुलस रहा है तो कहीं तीमारदार डाक्टर नर्स को पीट रहे हैं।असलियत की तस्वीर यह है।

हाल में हमारी मुख्यमंत्री ने कोलकाता के बड़े बड़े निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के प्रबंधकों को बुलाकर उन्हें थोड़ा बहुत डांटा फटकारा है। जिनपर आरोप है कि वे मुनाफाखोरी के लिए मरीजों की परवाह नहीं करते।किंतु समझने वाली बात तो यह है कि जो लोग कारोबार चला रहे हैं ,वे डांट फटकार की वजह से मरीजों के हित में सोचना शुरु कर देंगे,ऐसा समझना गलत है। स्वास्थ्य के साथ जहां रुपयों का लेन देन का मामला जुड़ा हुआ है,ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी स्थिति में मुनाफा को हाशिये पर रखकर पहले मरीज के सर्वोत्तम हित के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा सवाल तो यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने के बदले गैरसरकारी अस्पतालों में सेहत खरीदने के लिए लोग आखिर क्यों चले जाते हैं। जा इसलिए रहे हैं कि मुफ्त में जो मिलने का ऐलान है,हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं है।अगर जेब में पैसे हों तो लोग सरकारी अस्पताल के दरवज्जे पर झांकने भी नहीं जाते। बड़ी संख्या में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल हैं, जहां डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं है, दवाएं और उपकरण नहीं हैं। बेड मिलता नहीं है और मरणासन्न रोगी को इस अस्पताल से उस अस्पताल को रिफर करते रहने की मजह से परिजन उसे लेकर भटकते ही रहते हैं। अंत में कोई उपाय न होने की वजह से ही वे गैरसरकारी अस्पतालों में चले जाते हैं।जिनके पास पैसे हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ है तो जिनके पास पैसे नहीं हैं,उनके लिए इंतजाम कुछ और है।दोनों ही व्यवस्था साथ सात चलते रहने की स्थिति में विज्ञानसंगत चिकित्सा किसीकी नहीं होती। किसी को जरुरत के हिसाब से काफी ज्यादा मिल जाता है तो दूसरों को थोड़ा बहुत फ्री माल मिल जाता है। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि देश में सभी के लिए एक ही व्यवस्था बनायी जाये, जिससे पैसे पर यह कतई निर्भर न हो कि किसे किस तरह का इलाज मिलता है। ऐसी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार लें, कोई मुनाफाखोर स्वास्थ्यविक्रेता नहीं। यह सोचने पर अचरज होता है कि सारा जोर `सबके लिए आधार कार्ड' की मांग पर है लेकिन `सबके लिए स्वास्थ्य' को लेकर तनिक परवाह किसी को नहीं है।

इसलिए इस साल भी हम विश्व स्वास्थ्य दिवस सबके लिए स्वास्थ की मांग दिवस के रुप में मनाने जा रहे हैं।आप भी आइये। आइये कि हम आवाज उठायें कि स्वास्थ्य कोई भीख नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है।सबके लिए निःशुल्क विज्ञानसंगत चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार लें।

श्रमजीवी स्वास्थ्य पहल
 
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Wednesday, April 12, 2017

अब पूरा देश उन्हीं नाथूराम गोडसे के राममंदिर में तब्दील है जहां हम अपनी अपनी पहचान और आस्था के मुताबिक नतमस्तक हैं।यही आज का सबसे भयंकर सच है। ममता के सर पर ग्यारह लाख का इनाम वाला वीडियो वाइरल तो मकसद पूरे भारत में दंगा भड़काने का है! चूंकि किसी मुख्यमंत्री के सर पर यह इनाम घोषित हुआ है तो माननीय सांसदगण मुखर हैं।किसी पानसारे, दाभोलकर, कलबुर्गी या रोहित वेमुला की हत्या पर संसद में

अब पूरा देश उन्हीं नाथूराम गोडसे के राममंदिर में तब्दील है जहां हम अपनी अपनी पहचान और आस्था के मुताबिक नतमस्तक हैं।यही आज का सबसे भयंकर सच है।

ममता के सर पर ग्यारह लाख का इनाम वाला वीडियो वाइरल तो मकसद पूरे भारत में दंगा भड़काने का है!

चूंकि किसी मुख्यमंत्री  के सर पर यह इनाम घोषित हुआ है तो माननीय सांसदगण मुखर हैं।किसी पानसारे, दाभोलकर, कलबुर्गी या रोहित वेमुला की हत्या पर संसद में सन्नाटा ही पसरा रहा है। इनकी और देश भर में गोरक्षा के नाम तमाम बेगुनाहों की निंरतर हो रही हत्याओं के अलावा शहीद की बेटी गुरमेहर कौर  और बांग्ला की युवा कवियित्री मंदाक्रांता से लेकर देशभर में स्त्री के खिलाफ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की धमकियों और ज्यादातर मामलों में वारदातों के खिलाफ संविधान,संसद और कानून की खामोशी का कुल नतीजा यह है।


पलाश विश्वास


भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री के सर पर ग्यारह लाख के इनाम की घोषणा से संसदीय बहस की गर्मागर्मी से हालात कितने संगीन हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। चूंकि किसी मुख्यमंत्री  के सर पर यह इनाम घोषित हुआ है तो माननीय सांसदगण मुखर हैं। किसी पानसारे, दाभोलकर, कलबुर्गी या रोहित वेमुला की हत्या पर संसद में सन्नाटा ही पसरा रहा है। इनकी और देश भर में गोरक्षा के नाम तमाम बेगुनाहों की निंरतर हो रही हत्याओं के अलावा शहीद की बेटी गुरमेहर कौर और बांग्ला की युवा कवियित्री मंदाक्रांता से लेकर देशभर में स्त्री के खिलाफ बलात्कार,सामूहिक बलात्कार की धमकियों और ज्यादातर मामलों में वारदातों के खिलाफ संविधान,संसद और कानून की खामोशी का कुल नतीजा यह है।

जाहिर है कि ममता के खिलाफ इस धमकी की प्रतिक्रिया भी उस बंगाल में घनघोर होने वाली है,जो बंगाल कवियत्री  मंदाक्रांता सेन  के खिलाफ सामूहिक बलात्कार की धमकी के खिलाफ खामोश रहा है,वह अब मुखर नजर आ रहा है।विडंबना  तो यह है कि मंदाक्रांता और श्रीजात के मामले में सरकरा ने कुछ भी नहीं किया और सत्तादल ने रामनवमी के जवाब में हनुमान पूजा का प्रचलन किया।विडंबना यह है कि बंगाल में स्त्री उत्पीड़न बाकी भारत से ज्यादा है और जो मुख्यमंत्री इन तमाम मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करने के  लिए मशहूर हैं,वे आज इस तरह के धर्मांध फतवे के निशाने पर हैं।धर्मोन्मादी राजनीति के लिए खुल्ला मैदान छोड़ने और बाकी विपक्ष के सफाये के आत्मध्वंस का यह बेहद खतरनाक उदाहरण है तो इस अग्निगर्भ परिस्थितियों से बंगाल और बाकी देश को निकालने के लिए ममता बनर्जी इस घटनाक्रम से क्या सबक लेकर फासिज्म के राजकाज के खिलाफ कैसे मोर्चा संभालती है,यह देखना दिलचस्प होगा।हालांकि शुरु आती प्रतिक्रिया में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दंगाइयों को बंगाल में दंगा भड़काने का कोई मौका वे नहीं देंगी।फिरभी बंगाल के हर जिले में धार्मिक ध्रूवीकरण की वजह से इतना घना तनाव है,जो भारत विभाजन के वक्त भी कभी नहीं था।

टीवी चैनल पर जो सुशील भद्र चेहरों का मुखर हुजूम अब सहिष्णुता, विविधता और बहुलता की बात कर रहा है। वे ही  लोग बंगाल और बाकी देश में अब तक ऐसे तमाम मामलों में भारतीय संसद और न्यायपालिका की तरह खामोश रहे हैं।

जो संस्थागत फासिज्म की विचारधारा और संगठन है,राजकाज जिसका निरंकुश है,उसके हजार चेहरे हैं जो परस्परविरोधी बातें कहकर लोकतंत्र और स्वतंत्रता का विभ्रम फैलाकर देश को गैस चैंबर बनाकर अपने नरसंहार और अनचाही जनसंख्या के निरंकुश सफाये के एजंडे को वैश्विक जायनी दुश्चक्र के तहत मीडिया के मार्फत अंजाम दे रहे हैं,यह सबकुछ उनके सुनियोजित योजनाबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत हो रहा है।

सारी क्रिया प्रतिक्रिया का कुल नतीजा फिर फिर भारत का धर्मोन्मादी विभाजन, विखंडन और अखंड मनुस्मृति शासन है।एकाधिकार कारपोरेट राज है।

प्रतिक्रिया से वे लगातार मजबूत हो रहे हैं जबकि प्रतिरोध सिरे से असंभव होता जा रहा है।धर्मांध ध्रूवीकरण लगातार तेज करते रहना उनका मकसद है और इसे तेज करने में उनके विरोधी उनका बखूब साथ दे रहे हैं।

मसलन अब हत्या की सुपारी का वीडियो वाइरल है।

मीडिया बाकायदा सर कलम करने की धमकी देने वाले का अभूतपूर्व महिमामंडन कर रहा है।

इस अकेले संस्थागत विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध प्रशिक्षित बलिप्रदत्त कार्यकर्ता के इस उद्गार का भारतीय खंडित मानस और धर्मांध दिग्भर्मित युवा मानस पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी,इसके बारे में कोई चिंता किसी की नजर नहीं आ रही है।

जाहिर है कि शहादत की एक श्रंखला तैयार करने की यह एक रणनीति है,जो हमें बंगाल बिहार और बाकी देश में अब लगातार मुकम्मल हिंदू राष्ट्र के गठन होने और उसके बाद लगातार देखना होगा।

हम इस कयामती फिजां से बच नहीं सकते।

गौरतलब है कि भारत में आजादी के तुरंत बाद 30 जनवरी,1948 को जिस विचारधारा के तहत नाथूराम गोडसे ने जिस राजनीतिक फासिस्ट नस्ली संगठन के समर्थनसे प्रार्थना सभा में राम के नाम हे राम कहकर प्राण त्यागने वाले गांधी की हत्या कर दी, ममता बनर्जी का सिर काटने पर इनाम घोषित करनेवाले वैचारिक महासंग्राम के पीछे वे ही लोग हैं। वही संस्थागत नस्ली नरसंहारी संगठन है।विचारधारा वही है।

उस वक्त भी हमने हत्या के पीछे किसी पागल धर्मांध नाथूराम गोडसे की शख्सियत की पड़ताल कर रहे थे और फासिज्म के उस विषवृक्ष को फूलते फलते रोकने की हमने कभी कोशिश नहीं की।

अब पूरा देश उन्हीं नाथूराम गोडसे के राममंदिर में तब्दील है जहां हम अपनी अपनी पहचान और आस्था के मुताबिक नतमस्तक हैं।यही आज का सबसे भयंकर सच है।

आज भी संसदीय बहस के निशाने पर उन्हीं नाथूराम गोडसे का अवतार किसी अनजाना युवा मोर्चा का शायद टीनएजर कार्यक्रता है, जो एक झटके से हिंदू जनमानस के लिए शहादत का श्रेष्ठ उदाहरण स्वरुप प्रस्तुत है।

जाहिर है कि गांधी के हत्यारे के लिए धर्मांध बहुसंख्य हिंदू जनमानस में रामंदिर का निर्माण हो चुका है और उस राममंदिर में बाल्मीकि रामायण, कृत्तिवासी कंबन रामायण या रामचरित मानस के मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, फिर उन्हीं नाथूराम गोडसे की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है।

हत्यारों का, नस्ली नरसंहार संस्कृति का यह अभूतपूर्व बजरिया मेइन स्ट्रीम मीडिया महिमामंडन भारतीय लोक गणराज्य के विध्वंस का बाबरी विध्वंस बतर्ज नरसंहारी राजसूय महायज्ञ है,जिसके लिए अब बंगाल का कुरुक्षेत्र तैयार है।

जो भारत में हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े समर्थक थे और अछूतों के बाबासाहेब से लेकर सशस्त्र संग्राम के जरिये भरत को स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारियों और नेताजी तक तमाम विविध विचारधाराओं के मुकाबले हिंदुत्व की ही राजनीति कर रहे थे, उन गांधी की हत्या के बाद वे लगातार भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भाषा, साहित्य, लोक, कला माध्यमों में गहरे पैठ चुके हैं,राजनीति ने इसे रोकने के लिए अभी तक कोई पहल की नहीं है।

बल्कि इस हिंदुत्व का लाभ उठाने के लिए तरह तरह के वोटबैंक समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग कवायद का सहारा लेकर लगातार  इसे मजबूत किया है।

दरअसल यह नस्ली रंगभेद और असमानता और अन्याय की विचारधारा सत्ता वर्ग की साझा मनुस्मृति संस्कृति है और भारतीय राजनीति के सारे कारपोरेट फंडिग वाले दल इसी संस्कृति के घटक हैं और इसी ग्लोबल एजंडे को कार्यान्वित करने के लिए डिजिटल इंडिया के आर्थिक सुधारों के एकाधिकारवादी मुनाफे और हितों में साझेदार हैं।

इसलिए इस नरसंहारी अश्वमेध को रोकने का उनका कोई इरादा है ही नहीं।

न कभी था।जैसे मुस्लिम लीग की साझा राजनीति ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीय जनता की आजादी,समता और न्याय के खिलाफ थी,केंद्र और राज्यों की सत्ता में भागेदारी के लिए यह साझेदारी गांधी की ह्ताय के बाद से लगातार जारी है और इस गठबंधन में वामपंथी, समाजावादी,अंबेडकरी से लेकर गांधी विमर्श के झंडेवरदार तक शामिल है और कुल मिलाकर भारत में राजनीति हिंदुत्व की राजनीति है।

जाहिर है कि इस हिंदुत्व की राजनीति में उसकी संस्थागत विचारधारा और उसके संस्थागत संगठन के मुकाबले गुपचुप हिंदुत्व की राजनीति तरह तरहे के रंगबिरंगे झंडे और बैनर के साथ कर रहे राजनीतिक वर्ग बेहद कमजोर हो गया है,क्योंकि मीडिया,बाजार ,कारपोरेट और ग्लोबल आर्डर और साम्राज्यवाद के अखंड समर्थन और अखंड धार्मिक ध्रूवीकरण से फासिज्म का निरंकुश राजकाज का प्रतिरोध सिरे से असंभव हो गया है।

कृपया गौर करें कि हम शुरु से लिख और बोल रहे हैं कि फासीवादी नस्ली नरसंहार कार्यक्रम का यूपी,गुजरात,असम चरण के बाद निर्णायक महाभारत बंगाल का कुरुक्षेत्र है।जहां संस्थागत फासिज्म के राजनीतिक और स्वयंसेवी तमाम सिपाहसालार अपना अपना मोर्चे पर चाकचौबंद इंतजाम के साथ लामबंद हैं।

कृपया गौर करें कि कोलकाता और बंगाल पर य़ह पेशवा हमला भास्कर पंडित की बर्गी सेना की तरह यूपी,मध्य भारत और बिहार को रौंदने के बाद हो रहा है।अबकी दफा में बोनस में असम और समूचा पूर्वोत्तर है।

बाकी भारत उनके अधीनस्थ है।दक्षिण भारत की अनार्य पेरियार भूमि भी।

विडंबना है कि हमारे पढ़े लिखे लोग,खासकर प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्षतावादी जमात के हवा हवाई लोग सच का सामना करने को अब भी तैयार नहीं है।

सारी कवायद ईवीएम के बदले बैलेट पेपर को वापस लेने जैसे बेमतलब के मुद्दों को लेकर हो रही है,जिनसे हालात बदलने वाले नहीं है।

सत्ता का रंगभेदी निर्मम बर्बर मनुष्यताविरोधी,प्रकृतिविरोधी,सभ्यता विरोधी चेहरा बेनकाब है और हम एक ही रंग की बात कर रहे हैं।

बाकी रंग बिरंगे सत्ता अश्वमेधी नरसंहार संस्कृति की हमें कोई परवाह नहीं है।

अब तमाम धमकियों और वारदातों का प्रतिरोध न होने की निरंतरता के मध्य हुआ सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के युवा नेता योगेश वार्ष्णेय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सिर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम में देने की बात कही है।

गौरतलब है कि उत्तर भारत मेंमुस्लिम शिक्षाकेंद्र अलीगढ़ से यह वीडियो जारी हुआ है तो यह बेमतलब या संजोगवश नहीं है।अलीगढ़ को जानबूझकर धर्मोन्माद भूकंप का एपिसेंटर बना दिया गया है।अब तक इतना ही पता चला है कि  योगेश अलीगढ़ में बीजेपी यूथ विंग से जुड़े हुए हैं। जो दी गयी भूमिका का उन्होंने बखूब निर्वाह किया है,उसके मुताबिक उनका एक वीडियो भी सामने आया है। इस मीडिया लायक  सनसनीखेज वीडियो में योगेश कहते हैं, 'बंगाल में लाठीचार्ज का वीडियो देखकर कुछ और विचार नहीं आया बस जो कोई ममता बनर्जी का सिर काटकर यहां रख देगा मैं उसे 11 लाख रुपए दूंगा। ममता बनर्जी का सिर काटकर ले आओ 11 लाख रुपए मैं उसे दिलवाउंगा। मैं दूंगा उसे 11 लाख रुपए।'

हम बार बार लगातार  बांग्ला,हिंदी और अंग्रेजी में लिख बोल रहे थे कि मंदाक्रामता के बाद अब किसकी बारी है।

बंगाल की अति मुखर स्वयंभू प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष सिविल सोसाइटी का महिमांडित बाबू कल्चर,जमींदारी विरासत के भद्र समाज ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया।असहिष्णुता के किलाप इन्ही लोगों ने पुरस्कार लोटाने वालों की आलोचनी की थी और बंगाल से साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटाने वाली मंदारक्रांता का बहिस्कार भी इन्हीं लोगों ने कर रखा था।

बंगाल में बेहद बेशर्मी के साथ,बेहद निर्ममता के साथ भारत विभाजन के बाद जनसंख्या का समायोजन पूर्वी बंगाल के अछूत हिंदुओं को देश भर में छितराने और बंगाल में उनके तमाम हकहकूक और जीवन में हर क्षत्र में उन्हें वंचित करने की जनसंख्या राजीति के तहत हुआ है।

सत्तावर्ग ने मुस्लिम वोट बैंक के सहारे दलितों और आदिवासियों का सफाया करके सत्ता पर काबिज रहने की प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष राजनीति की है।जिसमें मुसलमानों का न विकास हुआ है और न उनका कोई भला हुआ है।सच्चर कमिटी की रपट ने सारा खुलासा कर दिया है।जिस वजह से वामपंथियों से मुसलमानों का मोहभंग हो गया।बल्कि वंचित तबकों के लिए मुसलमान इसी वोटबैंक राजलीति की वजह से ही घृणा और वैमनस्य के निशाने पर हैं।यह तबका अब शासिज्म की पैदल सेना है।

संस्थागत फासिज्म की नस्लवादी राजनीति इसी घृणा और वैमनस्य की पूंजी से चल रही है।जाहिर है कि धर्मोन्मादी हिंदुत्व के पक्ष में भीतर ही भीतर एक बड़ा जनाधार बनता रहा है,जिसका मुकाबला भी हिंदुत्व की राजनीति या मुस्लिम वोटबैंक के समीकरण से करने की आत्मघाती राजनीति से किया जाता रहा है।

कुछ दिनों पहले रामनवमी के मौके पर राम के नाम सशस्त्र शक्ति परीक्षण बंगाल के चप्पे चप्पे पर हुआ तो उसी के साथ सत्तादल ने भारी पैमाने पर हनुमान जयंती मनायी ,जिसे मनाने की बंगाल में कोई परंपरा रही नहीं है।इसके बाद हनुमान जयंती जब हिंदुत्ववादियों ने मनायी तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार और प्रशासन ने कार्रवाई की है।

बहुचर्चित वीडियो इसी सरकारी कार्वाई के खिलाफ राज्य की मुख्यमंत्री को ही निशाना बनाकर जारी कर दिया गया है।इसका मकसद सीधे तौर पर बंगाल में धार्मिक ध्रूवीकरण और संक्रामक और तेज बनाने का है।

जितनी तीव्र प्रतिक्रिया होगी,उतना ही तेझ और भयंकर धार्मिक ध्रूवीकरण होगा,यह सुनियोजित है।

इस पर गौरक करें कि न्यूज एजेंसी ANI में लगी खबर के मुताबिक, योगेश वार्ष्णेय नाम के नेता ने ऐलान किया है कि जो भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का सिर काटकर लाएगा उसे 11 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

एएनआई के मुताबिक, हनुमान जयंती के मौके पर बीरभूम जिले में लोगों की भीड़ ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए.भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रशासन ने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे।

गौर करें कि इसी के बाद यह विवादित वीडियो बयान सामने आया। भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता ने एलान किया है कि जो कोई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का सिर काट कर लायेगा, उसे वह 11 लाख रुपये का इनाम देंगे। योगेश ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती पर हनुमान भक्तों की पिटाई का वीडियो देखकर उनकी आंखें फटी रह गयीं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है।

कानूनी कार्रवाई जाहिर है कि होगी।कानून अपने तरीके से काम करेगा। संस्थागत फासिज्म ने गाधी हत्या में अपना हाथ होने के बावजूद दूसरे उग्रवादी आतंकवादी संस्थाओं की तरह उसकी जिम्मेदीरी आज भी स्वीकार नहीं की है लेकिन हत्यारों क महिमांडन उनकी राजनीति का वैचारिक प्रशिक्षण है।

बदस्तूर योगेश से इस संगठन और उसके राजनीतिक घटक ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिर संस्थागत नस्ली फासिज्म के वैचारिक प्रशिक्षण में यह वाइरल वीडियो भारतीय. हिंदू मानस और युवा मानस को किस हद तक संक्रमित करेगा,यह समझने वाली बात है और इस संक्रमण का कोई रोकथाम किसी के पास है या नहीं,कम से कम हमें मालूम नही है।

प्रशिक्षित बलिप्रदत्त कार्कर्ता योगेश वार्ष्णेय के इस शहादती बयान पर खास तौर पर गौर करें कि ममता बनर्जी का जो भी सिर काटकर लाएगा, मैं उसे 11 लाख का इनाम दूंगा। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी न सरस्वती पूजा होने देती हैं और न ही रामनवमी के मौके पर मेला लगाने देती हैं।यह आम शिकायत बंगाल में बेहद लोकप्रिय हिंदुत्व की बहार बागों में है।

जो आरोप योगेश ने लगाया है ,उसका असर धारिमिक ध्रूवीकरण के लिहाज से रामवाण की तरह होना है।योगेश के मुताबिक  हनुमान जयंती के मौके पर लोगों पर लाठीचार्ज हुआ और उन्हें बुरी तरह पिटवाया गया वह मुसलमानों को खुश करने के लिए इफ्तार पार्टी देती हैं।हमेशा मुसलमानों का सपोर्ट करती हैं। इस नेता ने कहा कि वह इस मामले में पीएम, सीएम योगी और संघ को लेटर भेजेंगे।इससे इस वीडियो के असर का अंदाजा लगा लीजिये।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस पर लाठीचार्ज करने पर योगेश का यह बयान सामने आया है।जहां हनुमान  जयंती के मौके पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जुलूस की इजाजत नहीं दी थी बल्कि धारा-144 लागू कर दी थी। इसके बावजूद सैकड़ों कार्यकर्ता 'जय श्री राम' के नारों के साथ सड़कों पर उतर आए। इसपर सिउड़ी  के बस स्टैंड पर पुलिसकर्मियों ने जुलूस को जब रोका तो गहमागहमी मच गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और इलाके में रेपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। इस दौरान लगभग 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

इससे पहले यानी योगेश का वीडियो सामने आने से पहले, भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मामले में तानाशाही रवैये का आरोप लगाया था।

गौर करें इससे पहले यानी योगेश का वीडियो सामने आने से पहले बंगाल के भगवाकरण राज्य के दौरे पर आए किरन रिजिजू ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने के लिए कर रही हैं।

तो समझ लीजिये कि कौन सा तार कहां से जुड़ा है और करंट का ट्रांसमीटर कहां लगा है।झटका मारने वाली बिजली कहां से आ रही है।

बहरहाल  बीरभूम जिले के मुख्यालय सिउड़ी में  पुलिस ने रविवार को ही बीर हनुमान जयंती के आयोजकों से कह दिया था कि वे उन्हें मंगलवार को किसी रैली और मीटिंग की इजाजत नहीं देंगे। इसके बाद आयोजकों ने पुलिस को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि जुलूस में कोई भी हथियार लेकर नहीं आएगा, लेकिन पुलिस फैसले को बदलने को तैयार नहीं हुई। पुलिस की इजाजत के बिना ही भीड़ रैली निकालने पहुंची।

इस मामले पर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एएनआई से कहा- मैं इससे सहमत नहीं हूं। ममता जी की तुष्टिकरण की नीति को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते।

दूसरी ओर, इसी बीच रांची में दो गुटों में झड़प के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गयी। घटना मंगलवार दिन के करीब 1.30 बजे की है। मेन रोड में दोनों गुट के बीच मारपीट, हंगामा और पथराव के बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। डेली मार्केट और इकरा मसजिद के पास पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को कई बार खदेड़ा। इकरा मसजिद चौक के पास गली में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की. होटल कैपिटल हिल के सामने खड़े चार वाहनों के शीशे तोड़ डाले। पुलिस पर भी पथराव किय। घटना में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आयी।पुलिस के लाठीचार्ज में भी कई उपद्रवी घायल हो गये। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मेन रोड में भगदड़ की स्थिति बनी रही। अलबर्ट एक्का चौक से लेकर ओवरब्रिज तक सारी दुकानें बंद हो गयीं। पुलिस ने आम लोगों को मेन रोड में प्रवेश करने से रोक दिया। सूचना मिलने के बाद डोरंडा, बहुबाजार रोड, ओल्ड हजारीबाग रोड और कडरू की भी सारी दुकानें बंद हो गयीं। स्थिति को सामान्य बनाने में पुलिस को करीब ढाई घंटे लगे। शाम के करीब चार बजे के बाद स्थिति सामान्य हुई. इसके बाद मेन रोड में ट्रैफिक खोला गया।

जाहिर है कि बंगाल  में तलवार पर राजनीति गरमा गयी है।हिंदुित्व के नाम पर आम लोग हथियारबंद जत्थों में तब्दील हो रहे है।हालत यह है कि  आसनसोल के मेयर व पांडेश्वर से तृणमूल विधायक जीतेंद्र तिवारी के खिलाफ रामनवमी के दिन तलवार के साथ शोभायात्रा निकालने को लेकर पांडेश्वर थाने में एफआइआर दर्ज की गयी है। पुलिस ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

रांची की ताजा वारदात से साफ जाहिर है कि अब किसी एक सूबा,किसी यूपी,गुजरात ,असम या बंगाल में मजहबी सियासत की आग भड़काने तक सीमित नहीं है यह नस्ली जनसंख्या शपाया अभियान का धर्मोन्मादी एजंडा,निशाने पर झारखंड बिहार,समूचा पूर्वोत्तर और बाकी देश है।

गौरतलब है कि योगेश का यह वीडियो वाइरल होने से पहले अदालत के बाहर समाधान की संभावना से इनकार करते हुए विहिप के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए संसद में एक कानून पारित किया जाना चाहिए। जैन ने कोलकाता में  प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा : सरकार पर हमें पूरा भरोसा है और हमें लगता है अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जल्द ही एक कानून पारित किया जायेगा। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वादा हमारे निश्चय से कहीं कम नहीं है।

विहिप नेता का दावा है कि चूंकि योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राम मंदिर निर्माण का वादा किया है। इसलिए मोदी और योगी की जोड़ी निश्चित रूप से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवायेगी।  शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये कोर्ट के बाहर समाधान करने के सुझाव की संभावना से इनकार करते हुए श्री जैन ने कहा : मुसलिम समुदाय से अन्य पक्ष चर्चा में  और विमर्श में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए किसके साथ हम इस विषय पर चर्चा करें और समाधान करें, इस मुद्दे का समाधान निकालने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, एक कानून पारित करना और अयोध्या में राम मंदिर बनाना।

गौरतलब है कि यूपी में योगी को आनंदमठ के संतान दल के सन्यासी का अवतार बताया जा रहा है।आनंदमठ को बंगाल में बंकिम चंद्र ने लिखा और हिंदुत्व की राजनीति भी बंगाल से शुरु हुआ है।इसलिए साफ जाहिर है कि कोलकाता में इस घोषणा का मकसद सुनियोजित किसी परिकल्पना को अंजाम देने का ही है और बाकी पूरा घटनाक्रम उसी क्रम में है।गौर करें,यह पूछे जाने पर कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने पर भाजपा नीत राजग सरकार कानून किस तरह पारित करा पायेगी, जैन ने कहा : ऐसे कई उदाहरण हैं, जब संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के जरिये विधेयक पारित हुए हैं। राम मंदिर के बाबत एक विधेयक भी संयुक्त बैठक के जरिये पारित कराया जा सकता है।   जैन से जब पूछा गया कि क्या विहिप को केंद्र से इस विषय पर कोई आश्वासन मिला है, तो उन्होंने कहा : हम सब जानते हैं कि मोदीजी को आश्चर्यचकित करने में महारत हासिल है।इस मामले में भी आप एक आश्चर्य देख सकते हैं।


Tuesday, April 11, 2017

महत्वपूर्ण खबरें और आलेख आनंदमठ का हिंदू संन्यासी योगी ? लेकिन बंकिम ने की थी 33साल ब्रिटिश शासकों की सेवा


आनंदमठ का हिंदू संन्यासी योगी ? लेकिन बंकिम ने की थी 33साल ब्रिटिश शासकों की सेवा

http://www.hastakshep.com/opinion-debate-hindi/yogi-adityanath-anand-mathgujarat-massacre-violence-against-muslims-13828

जब अमेरिका डरता है तो शुरू होती है विचारों पर निगरानी

http://www.hastakshep.com/opinion-debate-hindi/usa-terror-13841

विनिवेश : अब सरकारी उपक्रमों को और तेजी से निजी क्षेत्र के हाथों में जाना है

http://www.hastakshep.com/opinion-debate-hindi/disinvestment-niti-aayog-cultural-nationalism-13840

Jio का 'धन धना धन', 309 रुपए में 3 महीने सब कुछ फ्री !

http://www.hastakshep.com/news-in-hindi/jio-dhan-dhana-dhan-unlimited-plan-jio-summer-surprise-13839

These 27 countries offer visa-free entry to Pakistanis

http://www.hastakshep.com/englishnews/these-27-countries-offer-visa-free-entry-to-pakistanis-13838

यह विचारधारा है रंगभेद की, जो पूरे सत्ता वर्ग शोषक तबके की विचारधारा है

http://www.hastakshep.com/opinion-debate-hindi/ideology-of-apartheid-power-of-class-ideology-of-poisonous-section--13834

बाबरी मस्ज़िद-राममंदिर विवादः मी लॉर्ड, अगर अदालत ही समझौते की बात करने लगेगी तो न्याय कहां से होगा

http://www.hastakshep.com/opinion-debate-hindi/babri-masjid-ramamandir-controversy-justice-required-13831

जिस तर्क से अफ़ज़ल और याक़ूब की फांसी का विरोध हुआ, कुलभूषण की फांसी का विरोध भी इसी तर्क से

http://www.hastakshep.com/opinion-debate-hindi/former-indian-naval-official-kulbhushan-jadhav-13825

भाजपा को 30,000 करोड़ रु. कहां से मिले, जो उसने 2014 के लोकसभा चुनावों में खर्च किए

भाजपा खुद अपनी आय के स्रोतों को जाहिर नहीं करना चाहती।

http://www.hastakshep.com/news-in-hindi/bjp-gets-rs-30000-crore-socialist-party-india-13833

ईएसआई कटौती से पहले बने अस्पताल - वर्कर्स फ्रंट ईएसआई कटौती से पहले बने अस्पताल - वर्कर्स फ्रंट

http://www.hastakshep.com/news-in-hindi/esi-cuts-hospitals-workers-front-anpara-and-obra-employees-state-insurance--13835

9 अगस्त को 'संविधान विरोधी भारत छोड़ो' रैली निकालेगी सोशलिस्ट पार्टी

http://www.hastakshep.com/news-in-hindi/socialist-party-9th-august-anti-constitution-quit-india-rally-13832

कुलभूषण यादव की फांसी के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे भीम सिंह

http://www.hastakshep.com/news-in-hindi/kulbhushan-yadav-pakistani-military-court-indian-prisoner-13830

उ.प्र. में हिन्दुत्ववादी संगठन के लम्पट गुण्डे चला रहे हैं समानान्तर सरकार - न्याय मंच

http://www.hastakshep.com/news-in-hindi/hindutva-organization-lumpt-hundle-mafia-parallel-government-13827

पीएमओ के सामने तमिलनाडु का किसान नहीं, इस देश की पूरी व्यवस्था नंगी हुई है, लोकतंत्र नंगा हुआ है

http://www.hastakshep.com/news-in-hindi/tamil-nadu-farmers-strippedprime-minister-office-13826

इस तरह का बेदर्द और संवेदनहीन पीएम भारत में पहले कोई नहीं हुआ...

http://www.hastakshep.com/news-in-hindi/tamil-nadu-farmers-strippedprime-minister-office-13826

 


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हिंदुओं के भारी पैमाने पर इस्लाम कबूलने के बारे में स्वामी विवेकानन्द के दो टुक विचार

हिंदुओं के भारी पैमाने पर इस्लाम कबूलने के बारे में स्वामी विवेकानन्द के दो टुक विचार

वे (गरीब लोग) जमींदारों, पुरोहितों के शिकंजे से आजाद होना चाहते थे।इसलिए बंगाल के किसानों में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान हैं क्योंकि बंगाल में बहुत ज्यादा जमींदार थे।



भारत में मुसलमान



इस्लाम के साथ भारत का परिचय सातवीं सदी में हुआ। इसके बाद से करीब तेरह साल से इस देश में मुस्लिम जन समुदाय का वजूद कायम है। बाहर से जो लोग इस देश में चले आये थे, उनमें से एक बड़ा हिस्सा फिर दोबारा अपने देश वापस नहीं लौटा। भारत में ही वे स्थाई  तौर पर रहने लगे।

बाहर से सबसे पहले अरब व्यापारी आये थे।दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतटवर्ती इलाकों में।ग्यारहवी सदी में पंजाब पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया। सन् 1206 ई.में दिल्ली में सल्तनत बन गयी। 1360 तक जिसका विस्तार सुदूर दक्षिण तक हो गया। चौदहवीं सदी में सल्तनत टूटने लगी। सोलवीं  सदी में मुगल साम्राज्य का उत्थान हो गयातो अठारवी सदी में उसका विघटन।

इस समूचे विशाल समय के दरम्यान मुस्लिम व्यवसायी और  देश दखल करने वाले सिपाहसालार भारत आते रहे। उनके साथ आयीं उनकी सेनाएं। उनके अनुचर भी आये। अनेक विजेता शासक स्वदेश लौटकर चले गये, लेकिन वे अपने प्रतिनिधि प्रशासक और सेनाएं भारत छोड़ गये। अरब, तुर्की, फारस, अफगानिस्तान से आये भारत में रह गये मुसलमान आज भी खुद को सैय्यद, शेख, मुगल, पठान कहकर परिचय देते हैं। संख्या के हिसाब से सही सही कुल कितने मुसलमान इस तरह भारत आकर यहां स्थाई तौर पर रह गये, यहीं बसेरा बना लिया, इस बारे में प्रामाणिक तथ्यों का अभाव है। फिरभी कहा जा सकता है कि आज के भारतीय मुसलमानों के एक उल्लेखनीय हिस्सा इसतरह भारत आये अभिवासी मुसलमानों के वंशजों का ही है।

किंतु अभिवासी मुसलमान चाहे जितनी बड़ी संख्या में आये होंगे,भारत जैसे विशाल देश में वे हर वक्त एक अत्यंत छोटा समुदाय बने रहे हैं। इसलिए उनकी वंशवृद्धि की दर में अगर कोई लगाम नहीं भी रहे तो उनके लिए बहुसंख्य समुदाय की तुलना में आबादी बढ़ाना संभव नहीं था। मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस तेजी से भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ा है, उस तेजी से,उस दर से उस अत्यंत छोटे से समुदाय की वंशवृद्धि होना एकदम संभव नहीं था। तो अब सवाल है कि इतने सारे अतिरिक्त मुसलमान कहां से आ गये? अब इसका जवाब यही है कि भारत के अन्य समुदायों से। एक विषय पर सारे इतिहासकार सहमत हैंः आज के भारत में मुस्लिम जनसमुदाय का सबसे बड़ा शरीक धर्मांतरित मुसलमानों के ही वंशज हैं। क्यों और कैसे दूसरे धर्मों के लोंगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, इसे लेकर फिर इतिहासकारों के विचार अलग अलग हैं ।इनमें से कुछ कहते हैं कि मुस्लिम शासकों ने जोर जबर्दस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर कर दिया तो इसके विपरीत बहुत लोग मानते हैं कि ऐसा कतई नहीं है। बल्कि हिंदू समाज में जात पांत के भेदभाव, जिसके तहत नीची जातियों के मनुष्यों के किसी तरह के सामाजिक हक हकूक न होने की वजह से उन्होंने इस्लाम की समानता के संदेश से आकर्षित होकर धर्म परिवर्तन कर लिया था। इसमें कौन सी राय सही है, इसपर विचार करना हमारी चर्चा का विषय नहीं है। फिरभी शायद एक बात कही जा सकती है कि भारत में मुस्लिम प्रशासकों का एक नगण्य समुदाय रहा है। उनकी उस छोटी सी सेना के दम पर भारत जैसे विशाल देश पर सदियों तक वे क्या राज चला सकते थे?- अगर व्यापक पैमाने पर हिंदुओं ने उनके साथ सहयोग न किया होता? ऐसे हालात में जोर जबर्दस्ती धर्मांतरण करने पर क्या उन्हें हिंदुओं से यह सहयोग मिला होता?इस बारे में स्वामी विवेकानंद का मंतव्य बेहद प्रासंगिक है।उन्होंने कहा थाः

The Mohammedan conquest of India came as a salvation of the downtrodeen,to the poor.That is why one fifth of our people have become Mohammedans.It was not not the sword that didi itall.It would be the height of madness to think that it was all the work of sword and fire.It was to gain their liberty from the… zaminders and from the -.. Priest, and as a consequence you find in Bengal there are more Mohammedans than Hindus amongst cultivators,because there were so many zaminders there.

इसका अनुवाद इस प्रकार हैः

भारत में मुस्लिम विजय ने उतपीड़ित, गरीब मनुष्यों को आजादी का जायका दिया था। इसीलिए इस देश की आबादी का पांचवां हिस्सा मुसलमान हो गया।यह सब तलवार के जोर से नहीं हुआ।तलवार और विध्वंस के जरिये हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ,यह सोचना पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं है।वे (गरीब लोग) जमींदारों, पुरोहितों के शिकंजे से आजाद होना चाहते थे।इसलिए बंगाल के किसानों में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान हैं क्योंकि बंगाल में बहुत ज्यादा जमींदार थे।(संदर्भःSelected Works of Swami Vivekanand,Vol.3,12th edition,1979.p.294.Extracted from the syaing of Swami Vivekanand compiled in `Proletariat! Win Equal Righjts' Advaita Ashram,Calcutta,1984 p.16.)

पुस्तक अंशः

जनसंख्या की राजनीति

फिलहाल तथ्य और कुछ सवाल

प्रबीर गंगोपाध्याय

अनुवादःपलाश विश्वास

Monday, April 10, 2017

Happy Birthday Dr.Ashok Mitra!His 90th birth anniversary celebrated!


Emanul Haq reported:

আমাদের কালের কিংবদন্তি অশোক মিত্রের জন্মদিন।। এসেছিলেন নবনীতা দেবসেন, সুজিত পোদ্দারসহ কাছের মানুষরা। 90 বছরে পা দিলেন । এখনো সমান সক্রিয় কলম। চিন্তা । মেধা মনন ।। গর্ব হয় এই মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে পারছি বলে। আরেক রকম -- পাক্ষিক নিয়মিত বের হয় তাঁর তাগাদায়। সুজিত পোদ্দারের যত্নে। একাধিক সম্পাদকীয় লেখেন আজো। লেখা বাছাই করেন। লেখা পড়েন । কত কী শেখার আছে। লেখার জন্য তাগাদা দেন।
জিজ্ঞেস করলাম, 10 এপ্রিল চৈত্র মাসের কত তারিখ ছিল? উত্তর দিলেন কবিতায় । 27 চৈত্র । এখনো প্রখর স্মৃতিশক্তি । ফোন করেন স্মৃতি থেকে। খাতা দেখে নয়।
জন্মদিন ১০ এপ্রিল ১৯২৮।

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यह विचारधारा है रंगभेद की,जो पूरे सत्ता वर्ग शोषक तबके की विचारधारा है और इसलिए उसी वर्ग की राजनीति से इसका प्रतिरोध असंभव है।इस विचार धारा को कोई एक संगठन या एक राजनीतिक दल नहीं हैं,बल्कि तमाम सत्ता संगठन, प्रतिष्ठान, राजनीतिक दल, माध्यम और विधायें इस विध्वंसक नस्ली सफाये की विचारधारा के धारक वाहक हैं। पलाश विश्वास


यह विचारधारा है रंगभेद की,जो पूरे सत्ता वर्ग शोषक तबके की विचारधारा है और इसलिए उसी वर्ग की राजनीति से इसका प्रतिरोध असंभव है।इस विचार धारा को कोई एक संगठन या एक राजनीतिक दल नहीं हैं,बल्कि तमाम सत्ता संगठन, प्रतिष्ठान, राजनीतिक दल, माध्यम और विधायें इस विध्वंसक नस्ली सफाये की विचारधारा के धारक वाहक हैं।

पलाश विश्वास

वीडियोःTwelfth Night!शुद्धतावादियों के प्रतिरोध में शेक्सपीअर ने भी अभिव्यक्ति का जोखिम उठाया था!

https://www.facebook.com/palashbiswaskl/videos/1676982458996823/?l=2690360164973874239


आज अभी बंगाल के मशहूर चिंतक विचारक प्रबीर गंगोपाध्याय की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक जनसंख्यार राजनीति,फिलहाल किछु तथ्य  ओ जिज्ञासा (जनसंख्या की राजनीति (फिलहाल कुछ तथ्य और सवालात) का अनुवाद खुरु कर रहा हूं।

आज सुबह प्रबीर बाबू से लंबी बातचीत हुई है।यह पुस्तक जनसंख्या के सफाये के वैश्विक रंगभेदी वर्चस्ववादी फासिस्ट विचारधारा और उसकी पृष्ठभूमि और भारतीय परिदृश्य को समझने में सहायक होगी।

समसामयिक ज्वलंत सवालों को संबोधित करते रहने की प्रतिबद्धता के कारण बीच बीच में जरुरी मुद्दों पर लेखन रुक रुक कर जारी रहेगा और अनुवाद बाधित होता रहेगा।फिर भी कोशिश रहेगी की इस बेहद जरुरी किताब का अनुवाद बीस दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाये।

भारत की मौजूदा राजनीति और वित्तीय प्रबंधन,नीति निर्धारण को समझने के लिए बेहद जरुरी इस पुस्तक के प्रकाशन,प्रसारण में आपर सबकी मदद की जरुरत होगी।हम बीच बीच में कुछ जरुरी अंश भी शेयर करते रहेंगे।

हमारे देश में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था होने के बावजूद शुद्धतावादी रंगभेदी नस्ली जनसंख्या सफाये का कार्यक्रम बुनियादी तौर पर सत्तावर्ग तक सीमित रहा है,लेकिन उपनिवेश बनने के बाद ब्रियिश हुकूमत के दौरान मजहबी सियासत की जो नींव पड़ी,वह अब सुनामी में तब्दील है और जनसंख्या सफाये के इस कार्यक्रम में बहुसंक्य जनता को पैदल सेना ग्लोबल आर्डर ने बना दिया है।

संसदीय राजनीति के रंग बिरंग समीकरणसे इसका प्रतिरोध असंभव है और इस जायनी विश्वव्यवस्था का स्थानीय प्रतिरोध भी असंभव है।

इसके लिए शुद्धतावाद के साम्राज्यवादी विचार धारा को समझना जरुरी है।

राम के नाम के साथ बारहंवी सदी में इंग्लैंड में आर्कबिशप बैकेट के हत्यारे कट्टर शुद्धतावादेियों की विरासत जुड़ी हुई हैं।हमने इस सिलिसले में भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना सभा में गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गो़डसे की विचारधारा और टीएस इलियट के मर्डर इन द कैथेड्रल का विजुअल विश्लेषण का वीडियो फेसबुक पर जारी कर दिया है।

महारानी एलिजाबेथ के स्वर्णकाल में इस शुद्धतावादियों ने इंग्लैंड में भारी अराजकता फैला दी थी और उनके आक्रामक आंदोलन के कारण लंदन के सारे थियेटर बंद कर दिये गये थे।

महान कवि नाटककार शेक्सपीअर ने शुद्धतावादियों पर करारा प्रहार करते हुए टुवेल्थ नाइट लिखा था,इस पर कल हमने एक वीडियो जारी किया है।

गौरतलब है कि रानी एलिजाबेथ के समय से इन शुद्धतावादी अपराधकर्मियों के बहिस्कार और निस्कासन का अभियान इंग्लैंड में चलता रहा है और ये शुद्धतावादी अपराधी अमेरिका भागकर वहां रंगभेदी साम्राज्य का निर्माण करते रहे हैं,जिसकी परिणति अमेरिकी ट्रंप साम्राज्यवाद है।

भारत में नस्ली नरसंहार की मजहबी सियासत को समझने के लिए बारहवीं सदी से इंग्लैंड में शुद्धतावादियों का उपद्रव और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीय नस्ली वर्चस्व की राजनीति को ब्रिटिश हुकूमत का खुल्ला संरक्षण और बदले में उन तत्वों का भारतीय जनता के स्वतंत्रता संग्राम में पंचम वाहिनी बनकर साम्राज्यवादियों का साथ देकर देश का विभाजन करके सत्ता हस्तांतरण के बाद 1947 से अबतक भारत को नस्ली रंगभेदी धर्मराष्ट्र बना देने में कामयाबी की निरंतरता है और फिर फिर भारत विभाजन ,फिर फिर हिंसा,घृणा और कत्लेआम की निरंतरता है।

यह विचारधारा है रंगभेद की,जो पूरे सत्तावर्ग शोषक तबके की विचारधारा है और इसलिए उसी वर्ग की राजनीति से इसका प्रतिरोध असंभव है।

इस विचार धारा को कोई एक संगठन या एक राजनीतिक दल नहीं हैं,बल्कि तमाम सत्ता संगठन, प्रतिष्ठान, राजनीतिक दल, माध्यम और विधायें इस विध्वंसक नस्ली सफाये की विचारधारा के धारक वाहक हैं।

अभिव्यक्ति का स्पेस सिकुड़ते जाने की वजह से मीडिया या साहित्य में इस विधंव्सक विचारधारा के प्रतिरोध की गुंजाइश नहीं के बराबर हैं।

इसलिए हम उपलब्ध तकनीक के सीमित ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए आपको सीधे संबोधित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

चूंकि अब अनुवाद ही मेरी आजीविका और दिनचर्या है,इसलिए लिखना पहले की तरह संभव नहीं है।जल्दबाजी में जो लिखा होगा,उसमें बी वर्तनी व्याकरण की भारी गड़बड़ी रह सकती है,जिन्हें सुधारने की मोहलत नहीं मिलेगी।

वीडियो संपादित करने की तकनीक भी हमारी दक्षता नहीं है।

फिर भी मुझे उम्मीद है कि करीब पांच दशकों से क्रिएटिव एक्टिविज्म की वजह से देशभर में मुझे जानने वाले लोग अगर मेरा कहा लिखा गौर से पढ़ेंगे,सुनेंगे,तो यह हमारी उपलब्थि होगी और शायद जनता के एक छोटे से हिस्से से संवाद कर सकें।

लिखने के बजाय अब थोड़ा बहुत वक्त मिलने पर मैं फेसबुक पर लाइव रहूंगा।इसके अलावा पहले से रिकार्ड किये गये वीडियो जारी करता रहूंगा।

आपसे निवेदन हैं कि ये वीडियो आप तक पहंचें तो उन्हें अपने नेटवर्क में शेयर जरुर करें,अगर आप उसे प्रासंगिक और जरुरी समझें।

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